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8th Pay Commission New Updates : केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, 8 वां वेतन आयोग अब औपचारिक तौर पर गठित हो चुका है। केंद्र सरकार ने यह बात स्पष्ट की है। केंद्र ने कहा कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर गठित किया जा चुका है और यह निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। सांसदों ने यह जानना चाहा था कि आयोग किन विषयों की समीक्षा करेगा और उसकी सिफारिशें कब तक लागू की जा सकती हैं।
8th Pay Commission New Updates : क्या होगी समीक्षा
सरकार के अनुसार, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन व्यवस्था और सेवा शर्तों का व्यापक आकलन करेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। मौजूदा समय-सीमा के हिसाब से आयोग की रिपोर्ट 2027 तक आने की संभावना है। हालांकि, सिफारिशों को लागू करने के तरीके या चरणबद्ध योजना को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।
8th Pay Commission : फरवरी 2026 को हड़ताल का ऐलान
बता दें, कल 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों की तरफ से देशव्यापी हड़ताल होने जा रहा है। इस बीच कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू भी कर दिया है। इसे लेकर कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स (CCGEW) ने हड़ताल में शामिल होने की बात कही है।
यूनियन की प्रमुख मांगों में 20 प्रतिशत अंतरिम राहत, 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समाहित करना और नई पेंशन योजना (NPS) समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करना शामिल है। यह मांगे CCGEW काफी समय से उनके मुद्दे में शामिल थे। ऐसे में संसद में उठते सवालों और सड़कों पर बढ़ते आंदोलन के बीच 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है।
8th Pay Commission Salary Hike : बजट पर असर कितना?
संसद में यह भी पूछा गया कि आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्र सरकार के खर्च पर कितना प्रभाव पड़ेगा। सरकार का कहना है कि अभी इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है।अंतिम रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक वित्तीय बोझ का आकलन किया जा सकेगा।
