नयी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कर अधिकारियों के लिये नोटबंदी के बाद संदिग्ध रूप से राशि जमा करने वाली करीब 87,000 इकाइयों का अंतिम आकलन पूरा करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर सितंबर तक कर दी है। सीबीडीटी ने कहा कि ‘आपरेशन क्लीन मनी’ (ओसीएम) मामलों में आकलन को पूरा करने को लेकर कर अधिकारियों के समक्ष विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए समयसीमा बढ़ायी गयी है।
प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आदेश के अनुसार, ‘‘ऐसे ओसीएम मामलों में आकलन पूरा करने के लिये समय सीमा बढ़ायी जाती है और इसे अब 30 सितंबर तक पूरा करना है।’’ विभाग ने नोटबंदी के बाद कालेधन पर अंकुश लगाने के लिये ‘आपरेशन क्लीन मनी’ शुरू किया था। आयकर विभाग के आकलन अधिकारियों ने इस महीने सीबीडीटी से समयसीमा बढ़ाने की अपील की थी। उनका कहना था कि काफी कागजी कार्यवाही और कार्यबल को देखते हुए इस कार्य को जुलाई तक पूरा करना मुमकिन नहीं है। उसके बाद सीबीडीटी ने समयसीमा बढ़ाने का निर्णय किया।
