कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा “जितनी आबादी उतना हक (जनसंख्या के आधार पर अधिकार) के विचार के खिलाफ लोगों को आगाह करने वाले अपने पोस्ट से खलबली मचने के बाद पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा ने उनकी पार्टी का इस मामले पर बहुत स्पष्ट रुख है। और इसके पक्ष में है, हमारी पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं।
बिना तथ्यों के किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है?
इस मुद्दे पर विवाद के बीच कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंगलवार को कहा कि ‘जितनी अधिक जनसंख्या, उतने अधिक अधिकार’ का विचार अंततः देश को ‘बहुसंख्यकवाद’ की ओर धकेल देगा।बाद में अपनी पोस्ट पर सफाई देते हुए सिंघवी ने दावा किया कि वह जनसंख्या आधारित अधिकारों पर अपनी पार्टी के रुख से पीछे नहीं हटे हैं।
सिंघवी ने कहा, मैंने कोई अलग रुख नहीं अपनाया। हमने इसका समर्थन किया है (जितनी आबादी उतना हक) और इसका समर्थन करना जारी रखेंगे। सभी अदालती आदेशों में समान रूप से कहा गया है कि तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। कोई निर्णय कैसे हो सकता है सिंघवी ने बताया। बिना तथ्यों के किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है? इसलिए,तथ्यों के लिए (राष्ट्रीय) जाति जनगणना होना जरूरी है। बिहार राज्य सरकार द्वारा अपने जाति-आधारित सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर जनसंख्या-आधारित अधिकारों का आह्वान किया।
यह हमारी प्रतिज्ञा है-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने ‘जितनी आबादी, उतना हक’ के नारे का समर्थन करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की प्रतिज्ञा थी। राहुल ने सोमवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, बिहार की जाति जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी एससी एसटी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 ओबीसी हैं, जो भारत के बजट का केवल 5% संभालते हैं! इसलिए जाति के आंकड़े जानना जरूरी है।” भारत के। ‘जितनी आबादी उतना हक’ – यह हमारी प्रतिज्ञा है।
जाति सर्वेक्षण डेटा जिसका असर अगले साल लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है, से पता चला है कि अन्य पिछड़ी जाति (OBC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) मिलकर राज्य की आबादी का 63 प्रतिशत हिस्सा हैं।
