एक तरफ देश में E20 पेट्रोल यानी 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ हैं। इंटरनेट पर इससे संबंधित कई सारे वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। वहीं कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इससे इंजन जल्द खराब हो रहा है। जबकि कईयों का कहना है कि इससे गाड़ियों का पर्फोर्मंस पर बुरा असर होगा। इन दावों के बीच केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है।
सरकार ने लोगों से भ्रामक और झूठी खबरों पर भरोसा न करने की अपील की है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के बारे में सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यह जानकारी गलत है और इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।
बढ़ते बवाल के बीच सरकार ने क्या कहा?

बता दें कि सोशल मीडिया पर बढ़ते बवाल के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि E20 ईंधन को लंबे समय तक किए गए वैज्ञानिक रिसर्च और कई देशों के अनुभव को देखते हुए भारत में भी लागू किया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई दावे तथ्यों से बिल्कुल अलग हैं। सरकार का कहना है कि जिन गाड़ियों को E20 के अनुकूल बनाया गया है, उनके लिए यह ईंधन सुरक्षित है। इससे जुड़ी अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है। न ही किसी की बातों पर भरोसा करने की जरूरत है।
गाड़ी मालिकों के लिए क्या है जरूरी सलाह?
दूसरी तरफ, सरकार ने लोगों को अपील दी है कि वे अपने गाड़ी की कंपनी की गाइडलाइन के मुताबिक ही ईंधन का इस्तेमाल करें। किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सोर्स से उसकी सही तथ्यों को जानना जरूरी है। सरकार का यह भी मानना है कि सही जानकारी अपनाने से भ्रम की स्थिति से आप दूर रह सकते हैं। ईंधन से जुड़े गलत दावों पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है।
क्या है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का मामला?
हाल ही में, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने (E20) को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे फैल रही हैं, जिससे लोगों में कन्फ्यूजन हो गया है। कुछ लोग इसे गाड़ियों के इंजन के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं, तो कुछ लोग माइलेज और सुरक्षा पर इसके असर को लेकर सवाल करना शुरू कर दिए हैं। इस वजह से इस मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा है कि E20 फ्यूल को तय मानकों के हिसाब से तैयार किया गया है। सरकार के मुताबिक, ऐसा करने से कच्चे तेल के आयात पर लोगों की निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा होगा और प्रदूषण को कम करने में में भी मदद मिलेगी।
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