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GST Reduction On Cancer Medicine: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने सरकार द्वारा कैंसर और अन्य जरूरी दवाओं पर जीएसटी में दी गई राहत का स्वागत किया है। एसोसिएशन ने इस कदम को देश के लाखों मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास बताया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आईएमए के अनुसार, इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। खासकर कैंसर, किडनी की बीमारी और गंभीर संक्रमणों से ग्रस्त लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
GST Reduction On Cancer Medicine: चिकित्सा उपकरणों की लागत में होगी कमी
आईएमए ने यह भी कहा कि जीएसटी में दी गई राहत से अस्पतालों और क्लीनिकों की परिचालन लागत (operating cost) कम होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और किफायती बनेंगी। चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स कम होने से इलाज की कुल लागत घटेगी।
Cancer Medicine GST Cut: जरूरी दवाओं पर पूरी तरह टैक्स माफ करने की मांग
आईएमए ने सरकार से अपील की है कि जीवन बचाने वाली और लंबे समय तक ली जाने वाली दवाओं पर पूरी तरह से जीएसटी माफ किया जाए। इसमें कैंसर की कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में उपयोग होने वाली दवाएं, मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन, दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने दुर्लभ बीमारियों जैसे हीमोफीलिया और मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं पर भी टैक्स छूट की आवश्यकता बताई है।
GST और TNN रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतें
एसोसिएशन ने यह भी बताया कि उनकी राज्य और स्थानीय शाखाओं को जीएसटी और टीएएन (Tax Deduction Account Number) के पंजीकरण में परेशानी हो रही है।
इन परेशानियों का कारण तकनीकी और नाम संबंधी जटिलताएं हैं। आईएमए ने सरकार से अनुरोध किया है कि इन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए ताकि मेडिकल संस्थान आसानी से नियमों का पालन कर सकें।
Indian Medical Association: अस्पताल बिस्तरों और बीमा प्रीमियम पर टैक्स हटाने की मांग
आईएमए ने अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तरों पर जीएसटी हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि अस्पताल के बिस्तर कोई लग्जरी चीज नहीं, बल्कि इलाज का अहम हिस्सा हैं।
साथ ही, उन्होंने स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले जीएसटी को हटाने की भी अपील की। इससे ज्यादा लोग बीमा खरीदने के लिए प्रेरित होंगे और इमरजेंसी के समय आर्थिक दबाव कम होगा।
जन स्वास्थ्य की दिशा में की ये अपील
आईएमए ने उम्मीद जताई है कि सरकार और जीएसटी परिषद जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उनकी इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। इन कदमों से न केवल इलाज सस्ता होगा, बल्कि देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों बेहतर होंगी।
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