हिमाचल प्रदेश के सत्तारूढ़ दल कांग्रेस को घेरने के लिए बुधवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्रति वर्ष एक लाख नौकरियां देने का मुद्दा उठाये जाने के बाद विधानसभा में तीखी बहस हुई। सत्र के प्रारंभ में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए ठाकुर ने कांग्रेस घोषणापत्र का पृष्ठ 38 पढ़कर सुनाया जहां वादा किया गया था कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी तथा खाली पद भरे जायेंगे।
सदन में तब माहौल गर्मा गया जब ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिह सुक्खू से उनके मंगलवार के बयान के लिए माफी मांगने की मांग की। सुक्खू ने मंगलवार को सदन में कहा था कि कांग्रेस ने नहीं कहा था कि सरकारी नौकरियां दी जाएंगी बल्कि उसने रोजगार के एक लाख अवसर पैदा करने का वादा किया था।
Highlights
- भाजपा ने एक लाख नौकरियां देने का मामला उठाया
- प्रतिपक्ष को दस्तावेज पेश करने की चुनौती
- एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी
प्रतिपक्ष को दस्तावेज पेश करने की चुनौती
मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को दस्तावेज पेश करने की चुनौती भी दी थी। इसके बाद विधानसभाध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को सत्तापक्ष एवं विपक्ष के सदस्यो को शांत करना पड़ा। ठाकुर ने यह भी मांग की कि मंगलवार को उनकी बातों का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल किये गये शब्द सदन के रिकार्ड से हटाये जाएं। हंगामे के बीच विधानसभाध्यक्ष ने ठाकुर से वह घोषणापत्र सदन में पेश करने के लिए कहा जिसका वह जिक्र कर रहे हैं। पठानिया ने कहा कि वह स्वयं ही उसे पढ़ेंगे।
एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी
जब विधानसभाध्यक्ष ने दस्तावेज पढ़ा जिसमें कहा गया है कि एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी तो विपक्षी सदस्य एक बार फिर हंगामा करने लगे । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में गलतबयानी की। हस्तक्षेप करते हुए सुक्खू ने कहा कि 10 चुनावी गारंटी एवं घोषणापत्र, दो भिन्न दस्तावेज हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पांच सालों में एक लाख सरकारी नौकरियों समेत रोजगार के पांच लाख अवसर उपलब्ध कराने का वादा किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 20000 पद भरे जायेंगे और इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू भी हो गयी है।
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