सीएम हिमंता सरमा ने असम में महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्धता दोहराई

गुवाहाटी, 10 नवंबर (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों से बचाने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उन तक पहुंचने या अपने सपनों को पूरा करने से रोकने वाली कोई भी “रुकावट” नहीं होनी चाहिए।

एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, “हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी बहनें सामाजिक बुराइयों का शिकार न बनें और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। उनके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद के लिए मैं हमेशा उनके साथ हूं और कोई भी बाधा उन्हें मुझ तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।”

ये बातें असम सरकार का महिलाओं पर केंद्रित कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण पर लगातार दिए जा रहे राजनीतिक जोर को दर्शाती हैं। असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की पहुंच बढ़ाने की रणनीति में यह एक मुख्य स्तंभ बनकर उभरा है।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं के लिए कई पहल शुरू की हैं और उनका विस्तार किया है।

सरकार की प्रमुख ‘अरुनोदोई योजना’ के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के नवीनतम संस्करण से पूरे असम में 37 लाख से अधिक महिलाओं को मदद मिल रही है।

सरकार ने इस योजना को महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा बेहतर बनाने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक अहम जरिया बताया है।

एक और प्रमुख पहल ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान’ है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत पात्र लाभार्थियों को शुरुआती पूंजी (सीड कैपिटल) दी जाती है। इसके बाद, फंड के इस्तेमाल के आधार पर उन्हें और अधिक वित्तीय सहायता और बैंक से जुड़ी मदद भी मिलती है।

सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद महिलाओं को स्थायी आजीविका बनाने में मदद करना और आर्थिक रूप से स्वतंत्र ‘लखपति बैदेउ’ (लखपति महिलाओं) की एक नई पीढ़ी तैयार करना है।

रिपोर्टों के अनुसार, 2026 की शुरुआत तक कई विधानसभा क्षेत्रों में 17 लाख से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम से लाभ मिला था।

असम सरकार ने ‘निजुट मोइना’ जैसी पहल को भी बढ़ावा दिया है, जो छात्राओं की शिक्षा में मदद करने पर केंद्रित है। इसके साथ ही, सरकार ने मुफ्त शिक्षा और सामाजिक कल्याण सहायता जैसे कई अन्य कदम भी उठाए हैं।

मुख्यमंत्री सरमा ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनकी शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों से उनकी सुरक्षा, उनकी सरकार के विकास एजेंडे के मुख्य हिस्से हैं। उनकी हालिया पोस्ट ऐसे समय में आई है, जब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं के कल्याण से जुड़ी अपनी योजनाओं को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया है कि राज्य प्रशासन उन महिलाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा, जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मदद और अवसर तलाश रही हैं।

–आईएएनएस

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