जम्मू-कश्मीर: मुख्यमंत्री ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों का आह्वान किया, योग्यता-आधारित व्यवस्था की वकालत की

जम्मू, 12 नवंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग की और एक ऐसी व्यवस्था की वकालत की जो पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और योग्यता पर आधारित हो।

मुख्यमंत्री ने यहां सिविल सचिवालय में परीक्षा सुधारों पर बनी हाई पावर्ड टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

उमर अब्दुल्ला ने टास्क फोर्स को पूरा समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने, धीरे-धीरे कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की ओर बढ़ने, बोर्ड परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने और चयन प्रक्रियाओं में सब्जेक्टिव हिस्सों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि चयन का एकमात्र आधार योग्यता (मेरिट) हो, मूल्यांकन प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीक-आधारित और पूरी तरह से त्रुटिहीन बनाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि नीट-यूजी के रद्द होने और उसके बाद दोबारा परीक्षा कराए जाने की घटनाओं के बाद ठोस सुधारों की जरूरत और भी स्पष्ट हो गई है। इन घटनाओं के कारण देशभर के लाखों उम्मीदवारों को काफी परेशानी और तनाव का सामना करना पड़ा था।

कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की ओर चरणबद्ध तरीके से बढ़ने के महत्व का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर इस तकनीक को लागू करने से पहले छात्रों को इससे अच्छी तरह परिचित कराना जरूरी है।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में स्कूल बोर्ड के प्रदर्शन को शामिल करने पर विचार किया जाए। इससे केवल एक ही परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता कम होगी और नियमित स्कूली शिक्षा का महत्व फिर से बहाल हो सकेगा।

इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए उमर अब्दुल्ला ने एक उचित ‘नॉर्मलाइजेशन’ प्रक्रिया विकसित करने पर जोर दिया। इससे जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई और आईसीएसई जैसे विभिन्न शिक्षा बोर्डों के छात्रों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित हो सकेगा, ताकि किसी भी उम्मीदवार को नुकसान न उठाना पड़े।

भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं में होने वाले इंटरव्यू और मौखिक परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीदवारों को अक्सर इन प्रक्रियाओं में ‘व्यक्तिपरक’ मूल्यांकन और अंकों में हेरफेर की संभावना को लेकर चिंताएं रहती हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि टास्क फोर्स ऐसे उपायों पर विचार करे, जिससे मौखिक मूल्यांकन को अधिक निष्पक्ष और जवाबदेह बनाया जा सके। शुरुआत में, उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर-सेक्रेटरी राम निवास शर्मा ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा परीक्षा सुधारों के लिए उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए की गई प्रमुख सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में बताया। इनमें परीक्षा सामग्री को पुलिस सुरक्षा में ले जाना, सीसीटीवी की निगरानी वाले स्ट्रॉन्ग रूम, चौबीसों घंटे सुरक्षा, तलाशी लेने की तय प्रक्रियाएं और परीक्षा केंद्रों की लगातार निगरानी शामिल है।

बैठक में जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग ,जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा लागू किए गए सुधारों की समीक्षा की गई। इसमें मुख्य रूप से डिजिटल परीक्षाएं, पारदर्शी मूल्यांकन, समय पर परिणाम घोषित करना और डिग्री जल्द जारी करने जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया।

–आईएएनएस

डीकेएम/वीसी

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