केरल सरकार ने कासरगोड में एंडोसल्फान पीड़ितों के लिए 14.4 करोड़ के पुनर्वास पैकेज को दी मंजूरी

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तिरुवनंतपुरम, 8 अगस्त (आईएएनएस)। केरल की वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार ने कासरगोड के एंडोसल्फान पीड़ितों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 2026-27 के लिए ‘स्नेहसांतवनम’ समग्र पुनर्वास और कल्याण पैकेज को जारी रखने के लिए 14.40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से शनिवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार यह राशि सामाजिक न्याय विभाग के जरिए राज्य बजट से दी जाएगी। इसका मकसद मौजूदा लाभार्थियों को बिना रुकावट मदद देना, नए पीड़ितों को राहत सूची में जोड़ना और प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास व शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करना है। आवंटन की बड़ी राशि…

तिरुवनंतपुरम, 8 अगस्त (आईएएनएस)। केरल की वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार ने कासरगोड के एंडोसल्फान पीड़ितों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 2026-27 के लिए ‘स्नेहसांतवनम’ समग्र पुनर्वास और कल्याण पैकेज को जारी रखने के लिए 14.40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय से शनिवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार यह राशि सामाजिक न्याय विभाग के जरिए राज्य बजट से दी जाएगी। इसका मकसद मौजूदा लाभार्थियों को बिना रुकावट मदद देना, नए पीड़ितों को राहत सूची में जोड़ना और प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास व शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करना है।

आवंटन की बड़ी राशि सीधे प्रभावित परिवारों को जाएगी। अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक 5,208 मौजूदा लाभार्थियों के लिए 9.84 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। राहत सूची में शामिल होने वाले करीब 1,000 नए लाभार्थियों के लिए 2.64 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

‘आश्वासकिरणम’ योजना के तहत एंडोसल्फान प्रभावित लोगों की देखभाल कर रहे 771 देखभाल कर्ताओं को मासिक आर्थिक सहायता देने के लिए 64.76 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

2026-27 के शैक्षणिक वर्ष में 400 बच्चों को शिक्षा सहायता के लिए 10.05 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रभावित क्षेत्रों में 10 मॉडल बाल पुनर्वास केंद्रों के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने पर 1.17 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

एंडोसल्फान एक कीटनाशक है जिसे दशकों तक कासरगोड की काजू बागानों पर हवाई जहाज से छिड़का जाता रहा। इसके कारण क्षेत्र के लोगों में गंभीर स्वास्थ्य और विकास संबंधी समस्याएं सामने आईं।

पीड़ितों और उनके परिवारों के लंबे संघर्ष के बाद मुआवजा, पुनर्वास और कल्याण उपाय शुरू हुए थे। लेकिन वे लगातार स्थायी वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास की मांग करते रहे हैं।

इसी पृष्ठभूमि में सरकार का यह फैसला अहम है। सरकार का कहना है कि 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से मौजूदा और नए लाभार्थी परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी।

–आईएएनएस

वीकेयू/एएस

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