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रूस से तेल खरीदना और व्यापार करना ट्रंप को लगातार चुभ रहा है इसी बीच अमेरिकी सीनेट में 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाला बिल पास हो गया है। सीनेट ने रूस प्रतिबंध विधेयक पारित कर दिया है, जिसका नाम दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। इस विधेयक के तहत चीन और भारत समेत पांच देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता साफ हो गया है जो रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदते हैं।
अमेरिकी सीनेट में पास हुआ बिल
इस विधेयक का नाम दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ किया गया है। अमेरिकी सीनेट में यह विधेयक 86 और 11 वोटों से पास हुआ है। अब इसे कानून बनने से पहले अमेरिकी प्रतिनिधि में बहुमत जरूरत होगी। बता दें कि इसके कानून बनने के बाद रूसी सरकार के शीर्ष अधिकारियों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के रक्षा औद्योगिक आधार का समर्थन करने वाली कंपनियों पर जरूरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जिससे भारत, चीन, हंगरी, अजरबैजान और स्लोवाकिया देश प्रभावित हो सकते है।
5 देशों पर लगेगा टैरिफ
इस कानून का उद्देश्य रूस से व्यापार करने वाले देशों को सीमित करना है जिसमें भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल है क्योंकि यह देश रूस से व्यापार करने वाले टॉप 5 देश है और इन देशों पर खतरे की घंटी बढ़ गई है। साथ ही इस बिल में छूट देने का प्रावधान भी है जो देश रूस के कुल प्राकृतिक गैस निर्यात के 15% से कम का आयात करते हैं उन पर 100 प्रतिशत टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। बता दें कि अमेरिका हमेशा से आरोप लगाता आया है की रूस से व्यापार करने से यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान का मिलता है।
भारत पर क्या होगा असर?
अमेरिकी सीनेट में अभी यह बिल पास हुआ है लेकिन कानून नहीं बना है जिससे इसपर पूरा कंट्रोल ट्रंप के हाथ में है और भारत पर टैरिफ लगाना है या नहीं यह भी ट्रंप पर निर्भर करता है। बता दें कि अगर भारत पर टैरिफ लगता है तो भारतीय सामान महंगा हो जाएगा और अमेरिकी व्यापारी भारत के बदले दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकते है जिससे भारत का एक्सपोर्ट कम होना, मार्जिन कम होना के साथ ही व्यापार पर पड़ सकता है। साथ ही केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर पर इसका असर देखने को मिल सकता है।
