4 मई को बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय : अनुराग ठाकुर

कोलकाता, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है और दावा किया कि वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि राजनीतिक बदलाव तय है, और कहा, ‘4 मई आएगी, ममता बनर्जी जाएंगी।’

पत्रकारों से बात करते हुए, ठाकुर ने राज्य सरकार पर अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने और तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी के शासन की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों, नकली नोटों के रैकेट और फर्जी आधार कार्ड बनाने में शामिल लोगों को संरक्षण देने वाली बन गई है। यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आरोपियों को बचाने के बारे में भी है।”

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बनाए गए रोजगार के अवसर दूसरे लोगों को दिए जा रहे हैं।

ठाकुर ने कहा, “राज्य के अपने नागरिकों की कीमत पर घुसपैठियों को नौकरियां दी जा रही हैं। ऐसा लगता है कि सरकार भ्रष्ट लोगों का समर्थन करती है और उन्हें बचाने के लिए हर संभव तरीका अपनाती है। इससे एक गंभीर सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल में असल में कौन सुरक्षित है? पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति है, इसलिए मैं यह कहूंगा कि 4 मई आएगी और ममता बनर्जी जाएंगी।”

महिला आरक्षण बिल पर टिप्पणी करते हुए, ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की पहलों पर प्रकाश डाला और कहा कि कई कल्याणकारी योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने कहा, “एलपीजी कनेक्शन और नल के पानी से लेकर मुफ्त अनाज, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता तक, इन पहलों से महिलाओं और वंचित लोगों को फायदा हुआ है। लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है।”

उन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33 प्रतिशत आरक्षण के महत्व पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा, “हम 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।”

इस बीच, केंद्र सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण को संभव बनाने वाले संवैधानिक संशोधनों को आगे बढ़ाने के लिए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने का भी प्रावधान है, जिसमें से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में पारित हो गया था, लेकिन परिसीमन और जनगणना की प्रक्रियाएं पूरी न होने के कारण इसे लागू करने में देरी हुई है।

–आईएएनएस

एससीएच

(This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. Punjab Kesari assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)