मिजोरम : मुख्यमंत्री ने आइजोल शहरी परिवहन परियोजना को समय पर लागू करने का आह्वान किया

आइजोल, 9 नवंबर (आईएएनएस)। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को ‘बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं’ (ईएपी) को सही ढंग से और समय पर लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन परियोजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने ‘एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट’ (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना) योजना के तहत चल रही ‘आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट’ (एएसयूटीपी) के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।

लालदुहोमा ने आइजोल में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए एक भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ये सेवाएं साफ-सुथरी और ठीक से प्रबंधित होनी चाहिए, और इन्हें एक सख्त और समयबद्ध शेड्यूल के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने ‘शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन’ (यूडीएंडपीए) विभाग के तहत लागू की जा रही, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्तपोषित ‘आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट’ की सराहना भी की।

इस परियोजना का उद्देश्य न केवल राज्य की राजधानी में ट्रैफिक की भीड़ को कम करना है, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ते (वॉकवे) विकसित करके, ट्रैफिक जंक्शनों में सुधार करके, और बसों, ट्रकों और मैक्सी कैब के लिए अलग पार्किंग सुविधाएं बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार करना है।

लालदुहोमा ने आइजोल की नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित प्रमुख राजमार्गों के लिए पहले से योजना बनाने के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में घनी आबादी होने और ट्रैफिक की समस्या पैदा होने से पहले ही वहां उचित बुनियादी ढांचा विकसित कर लेना चाहिए।

बैठक के दौरान, यूडीएंडपीए विभाग के निदेशक जैकब लालवमपुइया ने ‘आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट’ (एएसयूटीपी) पर एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें इसके प्रस्तावित घटकों, क्रियान्वयन योजना और फंडिंग की व्यवस्था के बारे में बताया गया।

प्रेजेंटेशन के अनुसार, एएसयूटीपी एक ऐसी पहल है जिसे एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की वित्तीय सहायता से लागू किया जाएगा। इस परियोजना का पहला चरण (फेज I) वित्तीय वर्ष 2027-28 से 2030-31 के बीच लागू किया जाना है, जिसके लिए कुल 414.04 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

इस परियोजना में कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल होंगे, जैसे सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार, डिपो टर्मिनल और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण, और आइजोल शहर के भीतर तीन प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों का अपग्रेडेशन। इसके अलावा, मुआलुंगथु, सिहमुई और बुंगबांग्ला में बसों और मैक्सी कैब के लिए क्षेत्रीय टर्मिनल का निर्माण भी इसमें शामिल होगा।

इसके अलावा, व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही और पार्किंग को आसान बनाने और शहर के भीतर भीड़भाड़ कम करने के लिए सिहमुई और बुंगबांग्ला में ट्रक टर्मिनल बनाए जाएंगे। प्रस्तावित बुनियादी ढांचे से सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में सुधार, बेहतर टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने और आइजोल एवं इसके आसपास यातायात की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिलेगी, जिससे शहरी परिवहन प्रणाली अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।

इस बैठक में गृह और यूडीएंडपीए मंत्री के सपडांगा, वित्त एवं योजना मामलों में मुख्यमंत्री के सलाहकार टी.बी.सी. लालवेनचुंगा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

–आईएएनएस

एससीएच

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