एनजीटी ने जम्मू-कश्मीर में वेटलैंड्स पर नई रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (जेकेपीसीसी) को केंद्र शासित प्रदेश में वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) की स्थिति पर एक नई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में वेटलैंड्स के मौजूदा वास्तविक क्षेत्रफल और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उनके क्षेत्रफल के बीच तुलना भी शामिल होनी चाहिए।

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली एक बेंच, जिसमें विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल और डॉ. अफरोज़ अहमद भी शामिल थे, कश्मीर में आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के संरक्षण से जुड़े दो मामलों की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक मामला ‘स्वतः संज्ञान’ के तहत दर्ज किया गया था, जो जम्मू-कश्मीर में झीलों के गायब होने और उनके सिकुड़ने की चिंताओं को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था।

ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जेकेपीसीसी द्वारा दाखिल एक स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया। इस रिपोर्ट में वन क्षेत्रों के बाहर स्थित 27 ऐसी आर्द्रभूमियों की पहचान की गई, जिनका क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से अधिक है।

हालांकि, यह रिपोर्ट अधूरी पाई गई क्योंकि जम्मू और कुपवाड़ा जिलों के उपायुक्तों से जानकारी आना अभी बाकी था। रिपोर्ट से पता चला कि जेकेपीसीसी ने संबंधित जिला प्रशासनों से आर्द्रभूमियों के राजस्व क्षेत्र, प्रदूषण के स्रोतों और अतिक्रमण के स्तर के बारे में विवरण मांगा था।

बारामूला के उपायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार, ‘राख-ए-दस्तीपोरा’ नाम की आर्द्रभूमि उस जगह पर मौजूद नहीं मिली, जबकि उस इलाके की निजी जमीन का इस्तेमाल ‘कामास’ के जरिए धान की खेती के लिए किया जा रहा था।

कठुआ जिले में, ‘जंगलकोट’ आर्द्रभूमि में प्रदूषण का कोई स्रोत या अतिक्रमण नहीं पाया गया। इसी तरह, सांबा जिले में सर्वे की गई आर्द्रभूमियों में भी कोई अतिक्रमण नहीं मिला, हालांकि ‘मावा सर’ में घरेलू अपशिष्ट को प्रदूषण का एक स्रोत माना गया।

प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने एनजीटी के सामने जम्मू, कठुआ, सांबा, कुपवाड़ा और बारामूला में 19 जगहों पर किए गए पानी की गुणवत्ता विश्लेषण के नतीजे भी पेश किए। रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू से लिए गए तीनों नमूने बाहरी स्नान के लिए तय ‘क्लास बी’ प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे।

सांबा में, नौ नमूनों में से केवल दो ही तय मानकों पर खरे उतरे। वहीं, कुपवाड़ा में जांच की गई छह आर्द्रभूमियों में से चार मानक पूरे नहीं कर सकीं, जिसका मुख्य कारण ‘बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड’ (बीओडी) का उच्च स्तर था।

बारामूला की ‘राख-ए-दस्तीपोरा’ आर्द्रभूमि भी बीओडी और ‘घुलित ऑक्सीजन’ के स्तर के मामले में ‘क्लास बी’ के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाई। हालांकि, कठुआ की आर्द्रभूमि से लिया गया नमूना पानी की गुणवत्ता के तय मानकों पर खरा उतरा। जेकेपीसीसी ने ग्रीन ट्रिब्यूनल को आगे बताया कि उसने अपने क्षेत्रीय निदेशकों को पत्र लिखकर उन व्यक्तियों, एजेंसियों या विभागों की पहचान करने को कहा है जो पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि उनके खिलाफ सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सके।

सुनवाई के दौरान, जेकेपीसीसी के सदस्य सचिव ने कहा कि जम्मू और कुपवाड़ा के उपायुक्तों से लंबित जानकारी मिलने के बाद एक अद्यतन (अपडेटेड) रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

रिपोर्ट पर गौर करते हुए, जस्टिस श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने चिन्हित आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के राजस्व क्षेत्र का तो खुलासा किया है, लेकिन उनके वास्तविक मौजूदा क्षेत्र का विवरण देने में वह विफल रहा है। एनजीटी ने आदेश दिया, “इसलिए, जेएंडकेपीसीसी आर्द्रभूमि के मौजूदा क्षेत्र से संबंधित विवरण भी प्राप्त करेगा और आर्द्रभूमि के राजस्व क्षेत्र तथा मौजूदा क्षेत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करेगा।”

ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जेकेपीसीसी को निर्देश दिया कि वह अपनी टिप्पणियों को शामिल करते हुए एक नई रिपोर्ट अगली सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले दाखिल करे। इन मामलों की अगली सुनवाई 26 फरवरी, 2027 को होगी।

–आईएएनएस

एससीएच

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