पुलवामा आतंकी हमले की आरोपी की जमानत याचिका विशेष एनआईए अदालत ने खारिज की

जम्मू, 22 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू स्थित विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू स्थित विशेष एनआईए अदालत ने 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले की आरोपी इंशा जान उर्फ ​​इंशा तारिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।

विशेष न्यायाधीश प्रेम सागर ने 20 अगस्त को दिए गए अपने 15 पृष्ठ के आदेश में कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 43-डी(5) के तहत वैधानिक रोक भी आरोपी पर लागू होती है और इस स्तर पर उसकी जमानत पर रिहाई को रोकती है।

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हरकीपोरा गांव की निवासी इंशा जान को उनके पिता पीर तारिक अहमद शाह के साथ 3 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर रणबीर दंड संहिता (आरपीसी), यूएपीए, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं और मुकदमा चल रहा है।अदालत ने 10 दिसंबर, 2022 को उनके खिलाफ आरोप तय किए।

एनआईए की आरोपपत्र के अनुसार, वह कथित तौर पर आतंकी साजिश में शामिल थी और पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद उमर फारूक के लगातार संपर्क में थी, जिसने एक अन्य पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद कामरान अली के साथ पुलवामा हमले की योजना बनाई थी।, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अलग-अलग मुठभेड़ों में उन्हें मार गिराया।

उस पर इन दोनों आतंकवादियों और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के अन्य सदस्यों को भोजन, आश्रय और अन्य रसद सहायता प्रदान करने का भी आरोप है।

इसके अलावा, आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार का वायरल वीडियो, जो 14 फरवरी, 2019 के हमले के बाद वायरल हुआ था, कथित तौर पर 28 और 29 जनवरी को उसके घर पर रिकॉर्ड किया गया था।

न्यायालय ने बचाव पक्ष और एनआईए दोनों के तर्कों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया।

बचाव पक्ष ने मुख्य रूप से आरोपी के लंबे समय तक कारावास, मुकदमे में कथित देरी और उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर भरोसा किया, जबकि एनआईए ने आरोपों की गंभीरता, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और यूएपीए की धारा 43-डी (5) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया।

बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी छह साल से अधिक समय से हिरासत में है और लंबे समय तक चले मुकदमे के कारण उसकी कैद अनुचित है।

जमानत याचिका में कहा गया है कि संबंधित चरण में 240 गवाहों में से केवल 49 अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, और बचाव पक्ष का कहना है कि मौजूदा गति से मुकदमा कई और वर्षों तक चल सकता है।

उसने यह भी दावा किया कि जिन गवाहों से पूछताछ की गई है, उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवेदक को अपराधों से नहीं जोड़ा है और उससे कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है।

बचाव पक्ष ने उसके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दावा किया कि वह त्वचा संबंधी पुरानी समस्याओं, सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस और लगातार सिरदर्द से पीड़ित है और उसे विशेष चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है।

आरोपी ने यह भी दावा किया कि मामले में उसकी संलिप्तता पूरी तरह से झूठी है और इसका कोई उचित आधार नहीं है।

–आईएएनएस

एमएस/

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