डीएससी के माध्यम से भर्ती हुए शिक्षकों ने आरोपों का खंडन करने के लिए विजयवाड़ा में रैली निकाली

विजयवाड़ा, 16 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश में 16,347 शिक्षण पदों के लिए मेगा डीएससी-2025 भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच, चयनित उम्मीदवारों ने रविवार को विजयवाड़ा में एक रैली का आयोजन कर आरोपों की निंदा की।

पूर्ववर्ती पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और प्रकाशम जिलों के नव-भर्ती शिक्षकों ने इंदिरा गांधी नगर पालिका स्टेडियम से अंबेडकर स्मृति वनम तक रैली में भाग लिया।

प्रतिभागियों ने आरोप लगाया कि इन आरोपों से उनका अपमान हो रहा है और विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से अपने ‘दुष्प्रचार’ अभियान को रोकने की मांग की।

शिक्षकों ने दावा किया कि उनका चयन योग्यता के आधार पर हुआ है और उनकी कड़ी मेहनत के बाद, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें ‘बेबुनियाद’ आरोपों से अपमानित किया जा रहा है।

नारे लिखे तख्तियां लिए लगभग 5,000 प्रतिभागियों ने रैली में भाग लिया।

अंबेडकर स्मृति वनम में उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा के सामने एक प्रस्तुति रखी और उनसे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना की।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि वाईएसआरसीपी आरोप लगाना बंद करे, क्योंकि इससे उनके ‘आत्मसम्मान’ को ठेस पहुंच रही है।

मेगा डीएससी-2025 के तहत भर्ती किए गए शिक्षकों ने कुरनूल, तिरुपति और अन्य जिलों में पहले ही इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए हैं।

वाईएसआरसीपी और कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा संचालन, मेरिट सूची, प्रमाण पत्र सत्यापन, क्षैतिज आरक्षण और खेल कोटा में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

पिछले सप्ताह, वाईएसआरसीपी ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसमें डीएससी में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे की मांग की गई।

भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को लेकर अदालतों में 335 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें खेल कोटा से संबंधित 69 मामले शामिल हैं। तीन मामले सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए गए हैं।

वाईएसआरसीपी ने प्रश्न पत्र तैयार करने का कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को और परीक्षा संचालन का कार्य डीएससी संयोजक को सौंपने की पूर्व प्रथा से विचलन पर सवाल उठाया है।

वाईएसआरसीपी एमएलसी परवथारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि एससीईआरटी को दोनों कार्य सौंपने से भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हुई है।

हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग ने इन आरोपों का खंडन किया। विभाग ने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया प्रौद्योगिकी आधारित और नियमों के अनुरूप थी।

विभाग ने कई शिकायतों का कारण व्यक्तिगत असंतोष और संशोधित क्षैतिज आरक्षण पद्धति की व्याख्या में मतभेद बताया।

–आईएएनएस

एमएस/

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