मोदी सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ को तेजी से बढ़ा रही आगे , पर कांग्रेस गैरजिम्मेदार विपक्ष: भाजपा

आत्मनिर्भर भारत’’ अभियान से जुड़े केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए भाजपा ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार कोविड-19 महामारी से उपजी विभिन्न आर्थिक चुनौतियों का ‘‘बहुत कुशलता और संजीदगी’’ से मुकाबला कर रही है। पार्टी महासचिव पी मुरलीधर राव ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ अभियान की घोषणा के दो महीने के भीतर सरकार बहुत से कार्यक्रमों का तीव्र गति से क्रियान्वयन कर इसे अमली जामा पहनाया है। 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रबंधन को लेकर लगातार की जा रही सरकार की आलोचना पर पलटवार करते हुए राव ने कहा कि ऐसे समय में कांग्रेस के नेता गैरजिम्मेदाराना सवाल उठाते रहे हैं। बेहतर होता अपनी पार्टी द्वारा किए गए सेवा भाव के इतिहास को वह पढ़ लेते। उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे काविड-19 महामारी से निपटने की बात हो या चीनी संकट का सामना करने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर देश का नेतृत्व कर रहे हैं जबकि कांग्रेस एक ‘‘गैरजिम्मेदार विपक्ष’’ की भूमिका में रही है। 

उन्होंने कहा, ‘‘इस संकट की घड़ी में विपक्ष को गरीबों के उत्थान के लिए हो रहे कार्यों में साथ देना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता अपनी पार्टी के इतिहास के अनुसार गैरजिम्मेदाराना प्रश्न करते रहते हैं। ये सब जनता देख रही है।’’ राव ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद को ‘‘वाइज मैन’’ की तरह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। 

उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें (राहुल गांधी) नेता के रूप में स्वीकार कर कांग्रेस का क्या हाल हुआ आप सभी को पता है।गैर जिम्मेदार विपक्ष कैसा होता है, इसका नमूना कांग्रेस ने देश के सामने पेश किया है। जनसंघ और भाजपा से कांग्रेस को सीखना चाहिए था। हमने 1948, 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान प्रतिपक्ष की तरह व्यवहार किया न कि सरकार के दुश्मन की तरह।’’ भाजपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुश्मन देशों को मजबूती नहीं दी।  ‘‘

आज मोदी सरकार गरीबों के साथ-साथ देश के विकास और अर्थव्यवस्था का ध्यान रख रही है और दुनिया के समक्ष नेतृत्व का एक मॉडल पेश कर रही है।’’ भाजपा नेता कहा कि मोदी सरकार इस संक्रमण काल में जनता की जरूरतों को पहचानकर समाधान के रास्ते निकाल रही है। कोरोना संकट की चुनौती का आज पूरा देश और संपूर्ण विश्व सामना कर रहा है तथा दुनिया के संकट के मुकाबले भारत का संकट कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस संकट काल में प्रधानमंत्री सामने से आकर देश का नेतृत्व कर रहे है। ये संकट संपूर्ण विश्व की आबादी के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर डालने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कोरोना संकट का गत महीनों में बहुत कुशलता और संजीदगी के साथ सामना किया है। सभी को साथ लेकर सरकार इस चुनौती से निपट रही है।’’ 

राव ने कहा कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कर चुकी है। इन योजनाओं के तहत अभी तक 1.10 लाख करोड़ रूपये जारी किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे अहम है। साल 2024-2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डॉलर तक पहुंचाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। 

उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए सरकार ने 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2 लाख करोड़ रुपये का सस्ता कर्ज किसानों को बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया था, इसमें 62,870 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।  इससे मछुआरों को और दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों सहित 2.5 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में ‘‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’’ न सिर्फ कोविड-19 संकट के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बल्कि ‘‘न्यू इंडिया’’ की पहचान बनकर उभर रहा है।  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 64,500 करोड़ रूपये की धनराशि 39.89 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दी जा चुकी है। 

उन्होंने कहा कि 20 राज्य एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अंतर्गत जुड़ चुके हैं। मार्च 2021 तक पूरा देश एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत लाया जाएगा 

उन्होंने कहा कि गरीबों को रोजगार देना व उनका विकास करना मोदी सरकार के लिए सबसे अहम है। रोजगार देने के लिए सरकार ने छह राज्यों को चिह्नित भी किया है जहां प्रवासी लोगों की संख्या अधिक है। 

उन्होंने कहा कि मनरेगा में 40 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किए गए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार दिए जा सके। भाजपा नेता ने कहा कि सरकार ने रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निर्धारित 49 फीसद की सीमा को समाप्त करने सहित कई कदम रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए उठाए है।