सुप्रीम कोर्ट में किसी संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में अगर नोटा (None of the Above) पर सबसे अधिक मतदान हो तो वहां चुनाव परिणाम को रद्द कर नए सिरे से चुनाव करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने विधि एवं न्याय मंत्रालय और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करके उनसे याचिका पर जवाब देने को कहा है। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं।
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बीजेपी नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में आयेाग को यह भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि उन उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को ताजा चुनाव में भाग लेने से रोका जाए, जिनके चुनाव को निरस्त किया गया है।
याचिका में कहा गया है, ‘‘किसी उम्मीदवार को खारिज करने और नए उम्मीदवार को चुनने का अधिकार लोगों को अपना असंतोष जाहिर करने की ताकत देगा। यदि मतदाता चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार की पृष्ठभूमि एवं प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं, जो वे इस प्रकार के उम्मीदवार को खारिज करने के लिए नोटा का बटन दबाएंगे और नए उम्मीदवार को चुनेंगे।’’


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