अगर कचरे को इस तरह नहीं रखा गया तो सफाई कर्मचारी कर सकता है मना, जानिए कचरा प्रबंधन के नए नियम

New Waste Management Rules 2026 : देश में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब हर घर, दुकान और संस्थान को अपना कचरा चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर देना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति कचरे को अलग करके नहीं देता है, तो सफाई कर्मचारी उसे उठाने से मना कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कचरे को शुरुआत में ही अलग कर लिया जाए, जिससे उसके निस्तारण की प्रक्रिया आसान हो और पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 जनवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होंगे। ये नए नियम पुराने 2016 के नियमों की जगह लेंगे। इस बारे में जानकारी केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने संसद में दी।

Solid Waste Management Rules 2026: अब दो नहीं, चार हिस्सों में होगा कचरे का विभाजन

अब तक कचरे को मुख्य रूप से दो श्रेणियों गीला और सूखा में बांटा जाता था। गीले कचरे के लिए हरे डस्टबिन और सूखे कचरे के लिए नीले डस्टबिन का उपयोग किया जाता था। लेकिन नए नियमों के तहत कचरे को चार अलग-अलग भागों में बांटना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए लोगों को चार रंगों के डस्टबिन रखने होंगे, यह कुछ इस प्रकार हैं – हरा, नीला, लाल और काला।

New Waste Management Rules 2026: अलग-अलग डस्टबिन में जाएगा अलग कचरा

नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक रंग के डस्टबिन में अलग प्रकार का कचरा डाला जाएगा।

• हरा डस्टबिन – इसमें गीला कचरा जैसे भोजन के अवशेष, फल-सब्जियों के छिलके आदि डाले जाएंगे।
• नीला डस्टबिन – इसमें सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु रखा जाएगा।
• लाल डस्टबिन – इसमें सेनेटरी वेस्ट जैसे डायपर और सैनिटरी नैपकिन डाले जाएंगे।
• काला डस्टबिन – इसमें खतरनाक या विशेष कचरा जैसे बल्ब, दवाइयां, पेंट और ई-वेस्ट रखा जाएगा।

नगर निगम ने भी इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। कचरा संग्रह करने वाली गाड़ियों में भी चार अलग-अलग हिस्से बनाए जा रहे हैं, ताकि कचरे को उसी रूप में इकट्ठा किया जा सके।

Delhi Waste Management: नियमों का पालन न करने पर लगेगा जुर्माना

यदि कोई व्यक्ति या संस्था कचरे को अलग-अलग करके नहीं देती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कार्रवाई ‘पॉल्यूटर पेज़’ यानी ‘जो प्रदूषण फैलाएगा, वही भुगतान करेगा’ के सिद्धांत के तहत की जाएगी।

यह नियम बड़े संस्थानों पर भी लागू होगा। होटल, बड़े अपार्टमेंट और सरकारी कार्यालय, जहां प्रतिदिन 100 किलो से अधिक कचरा निकलता है, उन्हें अपने परिसर में ही गीले कचरे के निपटान की व्यवस्था करनी होगी।

ऑनलाइन पोर्टल से होगी निगरानी

कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया है। इसके माध्यम से कचरा प्रबंधन की निगरानी और रिपोर्टिंग को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

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