NEET लीक आरोपियों का नहीं होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट, फास्ट ट्रेक कोर्ट ने ठुकराई मांग, चार्जशीट पर फैसला 12 अगस्त तक टला

NEET UG Paper Leak Case : NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। सोमवार (10 अगस्त) को सुनवाई के दौरान जज अजय गुप्ता ने गिरफ्तार तीन आरोपियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की मांग की थी।

इसके साथ ही, सीबीआई (CBI) द्वारा दाखिल 20,000 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला भी कोर्ट ने 12 अगस्त तक टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज काफी भारी-भरकम हैं और उनका अध्ययन जरूरी है। तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 12 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

CBI ने जांच में दखल का जताया विरोध

सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने आरोपियों की मांग का कड़ा विरोध किया। सीबीआई की ओर से पेश सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वीके पाठक ने तर्क दिया कि आरोपियों को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि एजेंसी अपनी जांच कैसे चलाए।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत जुटा लिए गए हैं। ऐसे में अब लाई डिटेक्टर या ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं बची है। सीबीआई ने इसे वक्त की बर्बादी बताते हुए याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाने की अपील भी की।

आरोपियों ने खुद को बताया बेकसूर

दूसरी तरफ, आरोपियों के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल शुरुआत से ही खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से साइंटिफिक टेस्ट (Scientific Test) कराने की पेशकश इसलिए की थी, ताकि वे अपनी निष्पक्षता साबित कर सकें और सीबीआई की जांच में मदद कर सकें। हालांकि, कोर्ट ने जांच एजेंसी के तर्कों को ध्यान में रखते हुए अर्जी खारिज कर दी।

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