अब 1.80 लाख तक के लैपटॉप-टैबलेट खरीद सकेंगे अधिकारी, 4 साल बाद घर ले जाने की भी मिलेगी छूट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कामकाज के साथ-साथ अब गैजेट्स को लेकर भी बड़ी राहत भरी खबर है। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 10 नवंबर को अपनी डिवाइस खरीद नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है।

इस अपडेटेड पॉलिसी के तहत सरकारी विभाग अब एलिजिबल अधिकारियों के लिए 1.80 लाख रुपये तक के आधुनिक उपकरण खरीद सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि लगातार चार साल तक दफ्तर में इस्तेमाल करने के बाद कर्मचारी इन लैपटॉप या टैबलेट को हमेशा के लिए अपने घर ले जा सकेंगे। जुलाई 2023 के बाद नियमों में किया गया यह बड़ा संशोधन है, जिसमें पहले खरीद की सीमा 1 से 1.3 लाख रुपये तक ही सीमित थी।

मेक इन इंडिया गैजेट्स पर मिलेगी ज्यादा छूट

नई व्यवस्था के मुताबिक, सामान्य स्थिति में किसी भी डिवाइस की कीमत टैक्स के अलावा 1.50 लाख रुपये से ऊपर नहीं जानी चाहिए। हालांकि, सरकार ने स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रावधान जोड़ा है। यदि खरीदे जाने वाले गैजेट में 40 प्रतिशत से ज्यादा ‘मेक इन इंडिया’ पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है, तो विभाग टैक्स छोड़कर 1.80 लाख रुपये तक का खर्च कर सकते हैं। जारी सूची में लैपटॉप, टैबलेट, अल्ट्राबुक, नोटबुक और नोटपैड जैसे उपकरण शामिल हैं, लेकिन मोबाइल फोन को इससे बाहर रखा गया है।

किन अफसरों को मिलेगा लाभ और क्या हैं शर्तें?

यह सुविधा हर कर्मचारी के लिए नहीं है। पे लेवल-12 और उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी इसके सीधे हकदार होंगे, जबकि पे लेवल 8 से 11 तक के कर्मियों में कुल स्वीकृत पदों के आधे लोगों को ही यह लाभ मिल पाएगा।

नियमों में सुरक्षा और रिटायरमेंट का भी स्पष्ट जिक्र है। चार साल की अवधि पूरी होने पर जब कर्मचारी डिवाइस अपने पास रखेंगे, तो उससे पहले विभाग को सारा सरकारी डेटा पूरी तरह से डिलीट (वाइप) करना सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा चार साल के भीतर किसी भी अधिकारी को दूसरा नया डिवाइस नहीं मिलेगा, जब तक कि पुराना उपकरण पूरी तरह खराब होकर मरम्मत से बाहर न हो जाए।

वहीं, चार साल पूरे होने से पहले रिटायर होने या नौकरी छोड़ने वाले अफसरों को डिवाइस लौटाना अनिवार्य नहीं होगा। वे सालाना 25 प्रतिशत डेप्रिसिएशन (मूल्यह्रास) के हिसाब से बची हुई कीमत चुकाकर इसे अपने पास रख सकते हैं।

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