दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडिट किए हुए आपत्तिजनक वीडियो मामले में एक्शन लिया गया है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और फेसबुक-इंस्टाग्राम के कई अकाउंट्स पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि समय रहते विवादित वीडियो को सोशल मीडिया से नहीं हटाया गया, जिससे वह तेजी से फैल गई। इसके अलावा, नोएडा पुलिस ने भी पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के मामले में एक महिला के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की है।
दो लोगों ने दर्ज कराई शिकायत
जानकारी के अनुसार, इस मामले में दो लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। पहली शिकायत 29 वर्षीय कारोबारी एस. अरविंद रेड्डी ने और दूसरी शिकायत तेलंगाना बीजेपी कार्यकर्ता और सोशल मीडिया कोर कमेटी के सदस्य टी. साईकिरण गौड़ ने दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि इंस्टाग्राम ब्राउज करते समय उन्हें पीएम मोदी के मॉर्फ्ड और डिजिटल रूप से बदले गए आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिली। तस्वीरों और वीडियो में पीएम मोदी को अश्लील अपमानजनक और गुमराह करने वाले तरीके से दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है कि इन वीडियो को AI से बदला गया है और ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।
ऐसी वीडियो अशांति और नफरत फैला सकती हैं- शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ता एस. अरविंद रेड्डी के मुताबिक, इन पोस्ट में पीएम मोदी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ गलत तरीके से दिखाया गया था। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एडिट की हुई वीडियो का इस्तेमाल किया गया। उनका आरोप है कि इस तरह की पोस्ट लोगों को गुमराह कर सकती हैं। इनसे लोगों के बीच अशांति और नफरत फैला सकती हैं, सार्वजानिक मर्यादा को ठेस पहुंच सकती है और सार्वजानिक हस्तियों की छवि ख़राब हो सकती है।
तेलंगाना से शिकायतकर्ता टी. साईकिरण गौड़ ने अपनी शिकायत में कहा है कि ऐसे कंटेंट देश की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। उन्होंने कुछ ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स की जांच की मांग की, जो कथित तौर पर ऐसा कंटेंट पब्लिश और सर्कुलेट कर रहे हैं।
पुलिस ने BNS और IT के तहत दर्ज किया केस
हैदराबाद पुलिस ने दो अलग-अलग शिकायतों को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66-C और 67 के तहत केस दर्ज किया है। इसके साथ ही BNS की धारा 353(2) और 336(4) के तहत मामला किया गया है।
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