प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने देश के तीन एयरपोर्ट्स को लीज पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए देने की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।
जावड़ेकर ने बताया कि जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम् एयरपोर्ट्स का परिचालन निजी कंपनियों को सौंपने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इससे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीनस्थ कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को एकमुश्त 1,070 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। साथ ही यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में भी सुधार होगा।
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उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जन भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर लीज पर इन एयरपोर्ट्स का संचालन, प्रबंधन, रखरखाव और विकास आदि का अधिकार निजी कंपनियों को सौंपा जायेगा। यह लीज 50 साल के लिए होगा। अभी इन तीनों एयरपोर्ट्स का परिचालन एएआई के पास है।
लखनऊ, अहमदाबाद और मेंगलुरु एयरपोर्ट्स के साथ जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम् एयरपोर्ट्स को लीज पर देने के लिए दिसंबर 2018 में प्रस्ताव अनुरोध जारी किए गए थे। फरवरी 2019 में अडाणी समूह को इनका आवंटन किया गया था। इनमें लखनऊ, अहमदाबाद और मेंगलुरु एयरपोर्ट्स के लिए अडाणी समूह के साथ एएआई ने रियायत समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
कानूनी पेंच के कारण जयपुर, तिरुवनंतपुरम् और गुवाहाटी एयरपोर्ट्स का प्रबंधन नहीं सौंपा जा सका था। आज मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इन तीनों एयरपोर्ट्स को भी अडाणी समूह को सौंपने का रास्ता साफ हो गया है।
