ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों के रोजगार का वैधानिक अधिकार : शिवराज सिंह चौहान

VB-G RAM G : विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन -ग्रामीण (वीबी-जी राम-जी) अधिनियम, 2025 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

अधिनियम के देशव्यापी क्रियान्वयन से पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे। केंद्र और राज्यों ने मिलकर वीबी-जी राम-जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, पूरी व्यवस्था तैयार है और चल रहे सभी कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। रोजगार की गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका और मजबूत होगी, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी।”

ग्राम पंचायतों की भूमिका को और अधिक किया गया मजबूत

देशभर में अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ की अंतरिम राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इससे अधिनियम लागू होने के पहले दिन से ही रोजगार उपलब्ध कराने, समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को बिना किसी बाधा के जारी रखने में मदद मिलेगी।

सरकार ने नए ढांचे में निर्बाध बदलाव (सीमलेस ट्रांजिशन) सुनिश्चित किया है। पहले से चल रहे सभी कार्य जारी रहेंगे। जिन श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, उनके मौजूदा जॉब कार्ड ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे, ताकि रोजगार और मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट न आए।

इस अधिनियम में ग्राम पंचायतों की भूमिका को और अधिक मजबूत किया गया है। इसके तहत टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल संरक्षण, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, विभिन्न सरकारी योजनाओं का बेहतर समन्वय तथा प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शी व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है।

वीबी-जी राम-जी अधिनियम का लागू होना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे गांवों में आजीविका के अवसर बढ़ेंगे, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं सशक्त ग्रामीण भारत के निर्माण को नई गति मिलेगी।

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