कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि केंद्र की सत्ता में आने पर उनकी पार्टी किसानों को कानूनी तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करेगी। राहुल ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के राजस्थान से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद मुरैना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने दस से पंद्रह उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए लेकिन किसानों को एमएसपी (कानूनी रूप से) देने से इनकार कर दिया।
- कानूनी तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य
- 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ
- समान भागीदारी सुनिश्चित
जातिगत जनगणना के लिए न्याय सुनिश्चित
पंजाब और हरियाणा में किसान संगठन वर्तमान में फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हैं।राहुल ने दावा किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासियों सहित देश के 73 प्रतिशत लोगों का सरकार और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और जातिगत जनगणना उनके लिए न्याय सुनिश्चित करेगी।
समुदायों की समान भागीदारी सुनिश्चित
कांग्रेस नेता ने कहा कि जातिगत जनगणना विभिन्न क्षेत्रों में इन समुदायों की समान भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इससे पहले कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुरैना जिले की सीमा पर राहुल और उनके साथ मौजूद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया। पांच दिन के अंतराल के बाद यात्रा राजस्थान के धौलपुर से फिर शुरू हुई थी।
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