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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें व्यापार और अन्य कमजोर क्षेत्रों को बढ़ावा देना है, जो नए बने केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में कई वर्षों से भारी नुकसान झेल रहे हैं।
राजभवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, एलजी सिन्हा ने कहा कि “यह सिर्फ एक शुरुआत है और आगे भी और लाभ मिलेगा।” उन्होंने एक निश्चित समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि “आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने लिये हैं जिससे आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है।”
उपराज्यपाल ने कहा कि “हमने एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपये हम खर्च करने जा रहे हैं। किसान, आम परिवार, व्यापारी सबके लिए ये फैसला किया गया है।” उन्होंने कहा कि “हमने तय किया है कि जम्मू-कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे-बड़े उधार लेने वाले व्यापारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के हम कर रहे हैं। इसमें 950 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर का प्रशासन सीधे मदद कर रहा है।”
