Shivraj Singh Chouhan: केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को श्रीनगर में राज्य सचिवालय में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की, ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक बयान में कहा गया। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, चौहान ने जोर देकर कहा कि एक विकसित जम्मू और कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों और ग्रामीण निवासियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उमर अब्दुल्ला के साथ मीडिया से बातचीत के दौरान, चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय और जम्मू और कश्मीर दोनों अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ बनी हुई है, जिसमें लगभग 50% आबादी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। उन्होंने राज्य की पहल ‘किसान खिदमत घर’ की प्रशंसा की – एक वन-स्टॉप सेंटर जो किसानों को एक ही छत के नीचे सभी कृषि सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
150 करोड़ से पौधे केंद्र की स्थापना की जाएगी
चौहान ने क्षेत्र में उगाई जाने वाली बागवानी फसलों की विविधता पर संतोष व्यक्त किया, जैसे कि सेब, बादाम और अखरोट। हालांकि, उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया – आयातित पौधे की सामग्री अक्सर दो या तीन साल बाद संक्रमित हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए, बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत श्रीनगर में 150 करोड़ रुपये की लागत से स्वच्छ पौध केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह सेब, बादाम, अखरोट और जामुन के लिए स्वच्छ, रोग-मुक्त रोपण सामग्री पर ध्यान केंद्रित करेगा। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले, रोग-मुक्त पौधे उपलब्ध कराने के लिए निजी नर्सरियों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।
ICMR करेगा सहायता
उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के जिन किसानों को सरकार से भूमि आवंटन प्राप्त हुआ है, लेकिन उनके पास आधिकारिक दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत शामिल करने पर विचार किया जाएगा। सरकार जल्द ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू करने की भी योजना बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बागवानी फसलों का सही तरीके से मानचित्रण किया जाए और उन्हें पीएम फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत शामिल किया जाए। जम्मू क्षेत्र में क्षेत्रीय बागवानी केंद्र की मांग पर टिप्पणी करते हुए, श्री चौहान ने घोषणा की कि आईसीएआर जम्मू कृषि विश्वविद्यालय को आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ सहायता करेगा।
भंडारण सीमा बढ़ाई जाएगी
मंत्री ने आगे कहा कि सीए (नियंत्रित वातावरण) सुविधाओं में वर्तमान भंडारण सीमा को 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने किया जाएगा। बागवानी मिशन के लिए 5,000 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी और यहां तक कि जिन लोगों ने 6,000 मीट्रिक टन क्षमता वाली सुविधाएं बनाई हैं, वे भी 5,000 मीट्रिक टन तक की सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। सहयोग की सुविधा के लिए आईसीएआर और विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।
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