जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ जैसे ही सुनवाई शुरू की उसी समय जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। हम यहां जम्मू-कश्मीर के लोगों की ओर से इस उम्मीद के साथ आए हैं कि हम साबित कर सकते हैं कि 5 अगस्त, 2019 को जो हुआ वह असंवैधानिक और अवैध था।
सोमवार और शुक्रवार छोड़कर रोजाना होगी सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से दैनिक सुनवाई शुरू की। अब्दुल्ला ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को “असंवैधानिक और अवैध” करार दिया। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर रोजाना आधार पर मामले की सुनवाई करेगी।
शाह फैसल और शेहला रशीद को मिली अपना नाम हटाने की अनुमति
अदालत ने सभी पक्षों से 27 जुलाई तक सभी दस्तावेज, संकलन और लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने दो याचिकाकर्ताओं, आईएएस शाह फैसल और अधिकार कार्यकर्ता शेहला रशीद को याचिकाकर्ता के रूप में अदालत के रिकॉर्ड से अपना नाम हटाने की भी अनुमति दी है । इसमें कहा गया है कि, अब मामले का शीर्षक “संविधान के अनुच्छेद 370 के संदर्भ में” होगा। पीठ ने केंद्र के इस कथन पर भी गौर किया कि संवैधानिकता के पहलू पर बहस के लिए सरकार द्वारा दायर नवीनतम हलफनामे पर भरोसा नहीं किया जाएगा।
इसे संदर्भित करने का कोई कारण नहीं
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। मार्च 2020 में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को 7-न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार करते हुए कहा गया था कि, इसे संदर्भित करने का कोई कारण नहीं है।
शीर्ष अदालत में निजी व्यक्तियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं और राजनीतिक दलों सहित कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती दी गई है, जो जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर में विभाजित करता है।
