असम कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को राज्य की राजधानी गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन किया और राज्य में बढ़ी हुई बिजली दरों की नोटिस प्रति जलाई। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने हिमंत बिस्वा सरमा सरकार पर हमला किया और कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने कर्ज से बचने के लिए असम के लोगों को अपना निजी एटीएम मान रही है।
भाजपा सरकार टैक्स का बोझ डालकर गरीब को और गरीब बना रही है
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा असम के लोगों को अपना निजी एटीएम मान रहे हैं। हर बार जब सरकार कर्ज में डूब जाती है, तो भाजपा सरकार टैक्स, बिजली बिल, सभी प्रकार के शुल्क और टोल टैक्स बढ़ा देती है। इसलिए, गरीब लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से संबंध रखने वाले लोग तेजी से असम में जमीन खरीद रहे हैं जबकि गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं।
200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया वादा
गोगोई ने कहा,असम की जमीन सीएम और उनके मंत्रियों से जुड़े लोगों द्वारा तेजी से खरीदी जा रही है। टैक्स और बिल बढ़ाकर गरीब लोगों को और गरीब बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो हम योग्य परिवारों को प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त प्रदान करेंगे। असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 30 सितंबर को सभी बिजली उपभोक्ताओं को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें संशोधित ईंधन और बिजली खरीद मूल्य समायोजन दरें बताई गई थीं, जो अक्टूबर 2023 से प्रभावी होंगी। एपीडीसीएल के अनुसार एफपीपीपीए दरें ईंधन और बिजली खरीद लागत में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर तैयार की गई थीं। उपभोक्ता श्रेणियों के आधार पर दरें भिन्न होती हैं।
