दिसंबर तक प्रत्येक घर को मिलेगी बिजली

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत काम करने वाली कंपनियों को चेतावनी देते हुये आज कहा कि इस वर्ष दिसंबर तक राज्य के प्रत्येक घर को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है और इस कार्य में जो कंपनियां शिथिलता बरतेंगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री दास ने यहां ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि दिसंबर 2018 तक राज्य के प्रत्येक घर को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है और इस कार्य में जो कंपनियां शिथिलता बरतेंगी उसकी बैंक गांरटी जब्त करने के साथ ही उसके अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कंपनियों से कहा कि तय समय सीमा में घर-घर बिजली पहुंचाने का कार्य पूरा करें। यदि नहीं कर सकते तो सरेंडर करें। प्रत्येक बैठक में नयी तारीख नहीं मिलेगी। अब सरकार कार्रवाई करेगी। जो कंपनी काम नहीं करेगी, उसकी बैंक गारंटी जब्त करने के साथ ही उसके अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। इस काम में शिथिलता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं जायेगी। उन्होंने कहा कि काम की प्रगति के अनुसार सरकार कंपनियों को भुगतान कर रही है। किसी कंपनी का पैसा नहीं रुकेगा।

श्री दास ने कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार कर कार्य करें। आजादी के इतने सालों के बाद भी सभी लोगों तक बिजली नहीं पहुंची है। उनकी सरकार केंद, सरकार के नेतृत्व में हर घर को रोशन करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब के घर बिजली पहुंचाना पुण्य का काम है। इससे गांव-गरीब के जीवन में व्यापक बदलाव आयेंगे। जिन घरों में बिजली पहुंचा गयी है, वहां स्थितियां सुधरने लगीं हैं। बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं।

गांव में रात तक चहल-पहल रहती है।मुख्यमंत्री ने काफी धीमा कार्य करने के लिए आईएल एंड एफएस, अशोका बिल्डकॉन और पेस पावर को विशेष तौर पर काम में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्थितियां नहीं सुधरीं, तो इन कंपनियों को डिबार कर इनकी बैंक गारंटी जब्त कर इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले माह की बैठक के बाद स्थितियां पहले की तुलना में सुधरी हैं। 09 अगस्त को फिर से इन कंपनियों के साथ बैठक की जायेगी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ.सुनील कुमार वर्णवाल, ऊर्जा विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार समेत अन्य अधिकारी और एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।