हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य क्षेत्र को नई मजबूती, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, युवाओं को रोजगार देना और ग्रामीण व शहरी विकास को गति देना है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 53 असिस्टेंट प्रोफेसर और 121 अन्य पद भरने का निर्णय लिया।

इनमें टीचिंग, नॉन-टीचिंग और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इसके अलावा, स्टाफ नर्सिंग पॉलिसी के तहत 600 असिस्टेंट स्टाफ नर्स के नए पद सृजित किए जाएंगे। एमडी और एमएस डिग्री रखने वाले फैकल्टी डॉक्टरों को अब बेसिक वेतन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।

Himachal Pradesh News: युवाओं को रोजगार के अवसर

जल शक्ति विभाग में जॉब ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 40 पद भरे जाएंगे।ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के 10 पद सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में अनुकंपा आधार पर 28 आश्रितों को नौकरी देने की मंजूरी भी दी गई।

CM Sukhu: शिक्षा से जुड़े फैसले

राज्य के 100 चयनित सीबीएसई स्कूलों के लिए एक अलग सब-कैडर बनाया जाएगा, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन की स्पष्ट व्यवस्था होगी। प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर पदों के लिए फंक्शनल इक्विवेलेंस मॉडल लागू किया जाएगा।

सुख-आश्रय योजना का विस्तार

धर्मशाला के टोंग-लेन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग माता-पिता वाले बच्चों को सुख-आश्रय योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, जिन बच्चों के एक माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे ने उन्हें छोड़ दिया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

शहरी विकास और रियल एस्टेट सुधार

हिमाचल और चंडीगढ़ की सीमा पर शीतलपुर में एक आधुनिक टाउनशिप विकसित की जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने और विवादों के शीघ्र समाधान के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। वहीं ऊना जिले के पालकवाह खास में स्थित भवन को एसडीआरएफ के लिए उपयोग में लाया जाएगा। फ्रेंच विकास एजेंसी के सहयोग से लगभग 892 करोड़ रुपये की आपदा न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी गई।

पशुपालन और दुग्ध विकास

नाहन, नालागढ़, मोहाल और रोहड़ू में दूध प्रसंस्करण संयंत्र लगाए जाएंगे। कई क्षेत्रों में मिल्क चिलिंग सेंटर और बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए जाएंगे। दूध खरीद लागत बढ़ने के कारण मिल्कफेड को 60 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट सीमा दी जाएगी। वहीं हिमालयी क्षेत्रों में चरवाहों की आजीविका सुधारने के लिए विशेष परियोजना को मंजूरी दी गई। चराई के लिए वन भूमि और घास के मैदान खोले जाएंगे और नए कानून लाए जाएंगे।

ऊर्जा और बिजली क्षेत्र के फैसले

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन कर 25 मेगावाट तक की कुछ परियोजनाओं को रियायत दी जाएगी। एसजेवीएनएल की नाथपा झाकड़ी और रामपुर परियोजनाओं की इक्विटी ऊर्जा हिमाचल सरकार को वापस दी जाएगी। वहीं राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना में बदलाव कर छोटे दुकानदारों को ऋण राहत दी जाएगी।

पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय अब शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित होगा। इसके साथ ही कांगड़ा जिले के इंदौरा क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत 18 से 42 सीटर बसों की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा।

रिपोर्ट: विक्रांत सूद

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