कृषि कानून : इंदौर में कांग्रेस पर जमकर बरसे CM शिवराज, राहुल से पूछा मकई का पौधा बोने का तरीका?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कृषि कानूनों का विरोध करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल किस आधार पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता से मकई का पौधा बोने का तरीका पूछा?

इंदौर में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, राहुल गांधी किस आधार पर खेत कानूनों का विरोध कर रहे हैं। क्या वह किसानों के बारे में कुछ समझते हैं? क्या वह जानता है कि खेती क्या है? क्या वह मकई का पौधा बोने का सही तरीका भी बता सकते हैं?

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पर बरसते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस के एक नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मंडी ठप हो गई, किसान परेशान हो गए। इनके जैसे नेता खेती-किसानी जानते नहीं हैं और किसानों की बात करते हैं। हमने मंडी टैक्स 2 रुपये से घटाकर 50 पैसे कर दिया है। ये कृषि कानून में किसान को मंडी के अलावा बाहर भी अपनी उपज बेचने का विकल्प मिल रहा है। प्रतिस्पर्धा से किसान को बेहतर कीमत मिलेगी और उसे अधिक लाभ होगा, तो इसमें कांग्रेस और विपक्षी दलों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है।

किसान से यदि कोई व्यापारी बोवनी के समय ही फसल खरीदने का समझौता कर ले और उसे बेहतर दाम मिल जाये, तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। किसान की भूमि पर कब्ज़ा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, हमने सुना है कि दिग्विजय और कमलनाथ उपवास करने वाले हैं, वो भी किसानों के साथ हुए अन्याय के लिए … अरे आपने तो पाप किया है वरीयता नीति करो, भूखे रहो लेकिन प्राथमिकता तय करने के लिए रहो।

उन्होंने कहा, कमलनाथ जी ने 2200 करोड़ रुपए फसल बीमा के प्रीमियम के जमा नहीं किये, 0 प्रतिशत पर कर्जा देने की योजना भी इन्होंने बंद कर दी। एक नहीं,अनेक पाप कांग्रेस सरकार ने किए। आज ये किसान के हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं। इनका पाखंड अब नहीं चलेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मध्यप्रदेश के किसानों को न मिल जाये, इसलिये तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किसानों की सूची ही नहीं भेजी! हमने सरकार बनते ही सूची भेजी और  6,000 रुपए के साथ किसान को 4,000 रुपए देने का निर्णय लिया।