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महाराष्ट्र: MVA प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मांगी अनुमति

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर पत्र सौंपा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानमंडल के मौजूदा शीतकालीन सत्र में कराने की अनुमति मांगी गई है।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर पत्र सौंपा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानमंडल के मौजूदा शीतकालीन सत्र में कराने की अनुमति मांगी गई है। राजभवन जाकर रविवार शाम को राज्यपाल से मिलने वाले नेताओं में राज्य के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे (शिवसेना), राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट (कांग्रेस), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल (राष्ट्रवादी कांग्रेस पाटी) शामिल थे।   
इसकी शुरुआत 22 दिसंबर को हुई थी 
महाराष्ट्र विधानमंडल के चालू शीतकालीन सत्र में ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। कार्यक्रम के मुताबिक शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर को संपन्न होगा, जबकि इसकी शुरुआत 22 दिसंबर को हुई थी। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता थोराट ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा लिखा पत्र राज्यपाल को सौंपा जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव के कार्यक्रम की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है।  
राज्यपाल जल्द इसकी मंजूरी दे देंगे 
उन्होंने बताया, ‘‘राज्यपाल ने मतपत्र के बजाय ध्वनि मत से चुनाव कराने के लिए विधानमंडल के संशोधित नियमों की विस्तृत जानकारी मांगी है।उन्होंने कहा कि वह कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने फैसले से कल अवगत कराएंगे।’’ शिंदे ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में बदलाव नियमों के तहत किया गया है और उन्हें भरोसा है कि राज्यपाल जल्द इसकी मंजूरी दे देंगे। 
उल्लेखनीय है कि नाना पटोले द्वारा इस्तीफा देने से विधानसभा अध्यक्ष का पद इस साल फरवरी से ही खाली है। पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस पद के लिए कांग्रेस विधायक संग्राम थोप्टे को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। थोराट और शिंदे ने कहा कि राज्यपाल ने न तो विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों के निलंबन पर चर्चा की और न ही राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के 12 सदस्यों के लंबित नामांकन पर कोई बात की।

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