केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को दावा किया कि ताजपुर बंदरगाह परियोजना के लिए प. बंगाल प्रशासन की ओर से सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर निर्णय उन्होंने पोत परिवहन मंत्री रहते हुए किया किया था, लेकिन राज्य प्रशासन की ओर से सहयोग नहीं मिलने की वजह से इसमें देरी हुई।
इससे पहले प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्र की वजह से ताजपुर की गहरे समुद्र की बंदरगाह परियोजना में ‘अत्यधिक विलंब’ हुआ है। बनर्जी ने इससे पहले कहा था कि राज्य सरकार पूर्वा मेदिनीपुर जिले में इस परियोजना का क्रियान्वयन खुद ही सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में करेगी क्योंकि केंद्र इसमें देरी कर रहा है।
जिले के एग्रा में एक रैली को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, ‘‘जब मैं पोत परिवहन मंत्री था, तो प. बंगाल आता था। मैंने ही ताजपुर बंदरगाह पर निर्णय लिया था। लेकिन राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिला।
इस बंदरगाह से क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो सकते थे। राज्य सरकर ने प. बंगाल मैरिटाइम बोर्ड का गठन किया है। इसके जरिये इस परियोजना के लिए रुचि पत्र (ईओआई) मांगा गया है। ईओआई भेजने की अंतिम तारीख 19 फरवरी थी, जिसे अब बढ़ाकर 19 मार्च कर दिया गया है।
