तमिलनाडु में कावेरी जल छोड़ने की मांग को लेकर नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग फार्मर्स एसोसिएशन ने रविवार को त्रिची में एक रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया। किसान संघ के सदस्यों को त्रिची में एक रेलवे ट्रैक पर कावेरी जल मुद्दे पर नारे लगाते और विरोध करते हुए दिखाया गया है। अय्याकन्नू के नेतृत्व में किसान संघ ने इससे पहले भी 25 सितंबर को त्रिची में मानव कंकाल के कुछ हिस्सों को पकड़कर अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन किया था और तमिलनाडु में खड़ी ‘कुरुवाई’ फसल की खेती को बचाने के लिए कावेरी जल के बंटवारे की मांग की थी।
कांग्रेस ने कहा, इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक आयोग है
कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर खींचतान के बीच कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए एक आयोग है और दोनों राज्यों को आयोग के फैसले पर काम करना होगा।कर्नाटक के संसद सदस्य भी कर्नाटक की मांगों पर दबाव डालेंगे। इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक आयोग है। कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। नदी को किसी भी राज्य में लोगों के लिए जीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है।
जानिए क्या है पूरा विवाद
सीडब्ल्यूआरसी ने कर्नाटक को 28 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2023 तक बिलीगुंडलू में 3000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ना सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। इससे पहले, छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा 5000 क्यूसेक थी। कर्नाटक ने तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति से इनकार करने के लिए अपने राज्य के कुछ हिस्सों में गंभीर सूखे का हवाला दिया है। तमिलनाडु सरकार ने अपने पड़ोसी देश पर पानी की आपूर्ति के बारे में देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार 30 सितंबर को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर करेगी, क्योंकि राज्य के पास पानी नहीं है और इसलिए वह इसे जारी नहीं कर सकता है।
