Budget 2026 विकसित भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम: किरण देव

Budget 2026: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, किरण देव ने रविवार को संसद में पेश किए गए 2026-27 के बजट को देश के विकास को और गति देने और मध्यम वर्ग की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए समर्पित बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस बजट में विशेष रूप से समावेशी विकास पर जोर दिया गया है, जिससे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।

Budget 2026: बजट के मुख्य प्रावधान

किरण देव ने इस बजट में किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बजट में मुख्य रूप से कर सुधारों, विनिर्माण क्षेत्र और तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी है। इस बार, सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव किए हैं, जिससे नई आयकर व्यवस्था और भी आकर्षक बन गई है।

Raipur News: आयकर में सुधार

बजट में यह घोषणा की गई है कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर अब कोई कर नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय मध्यम वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करेगा। इसके साथ ही वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है, जो एक सकारात्मक कदम है। इसी प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा को दोगुना करके 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को भी टैक्स में राहत मिलेगी।

ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट

बजट में लिथियम आयरन बैटरी समेत 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) को समाप्त करने की घोषणा की गई है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में कमी आएगी, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभकारी है।

राज्यों के लिए वित्तीय सहायता

केंद्र सरकार ने राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण जारी करने का प्रस्ताव किया है। यह ऋण 50 साल तक के लिए उपलब्ध होगा, जो राज्यों के विकास को और तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

छत्तीसगढ़ के लिए बजट के प्रावधान

किरण देव ने छत्तीसगढ़ के लिए किए गए विशेष प्रावधानों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई रणनीतिक योजनाएं बनाई गई हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ खनिज संपन्न और जनजातीय बहुल राज्य है, इसलिए केंद्र सरकार ने यहां की कनेक्टिविटी, जनजातीय कल्याण और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया है।

यह भी पढ़ें: Budget 2026: छत्तीसगढ़ के खनिज उद्योग को मिलेगा नया आयाम, सीमा शुल्क में कटौती से होगा लाभ: अरुण साव