Budget 2026: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को संसद में प्रस्तुत बजट प्रस्ताव को जनकल्याणकारी बताया और कहा कि इस बजट में “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया, जिनकी मदद से छत्तीसगढ़ को इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है।
Budget 2026: जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर ध्यान
बजट में छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों में जनजातीय स्वास्थ्य वेधशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे बस्तर और सरगुजा जैसे दूरदराज क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। साथ ही, पीवीटीजी (प्रायोरिटी ट्राइबल ग्रुप्स) बस्तियों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण हेतु अतिरिक्त बजटीय आवंटन किया गया है। यह कदम दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा और जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करेगा।
Chhattisgarh News: खेल सुविधाओं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार
उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के जनजातीय स्कूलों में खेल सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधारने के लिए वार्षिक रूप से खेल हब विकसित किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शारीरिक शिक्षा मिलेगी और वे प्रतिस्पर्धी खेलों में भाग ले सकेंगे। यह कदम राज्य के शिक्षा क्षेत्र में भी एक नया अध्याय जोड़ेगा।
कृषि और ग्रामीण विकास पर फोकस
बजट में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भी कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। राज्य को “धान का कटोरा” कहा जाता है, और इस बजट में किसानों की भलाई के लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कई योजनाओं पर जोर दे रहे हैं। किसानों को डिजिटल रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए ‘डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ मिशन को यहां तेजी से लागू किया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी खेती और फसल से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
इसके अलावा, राज्य के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख से अधिक आवासों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता का हिस्सा बढ़ाया गया है। यह कदम राज्य के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी।
खनिज उद्योग और निवेश के अवसर
छत्तीसगढ़ राज्य में खनिजों का काफी महत्व है, और इस बजट में दुर्लभ खनिजों पर सीमा शुल्क में कटौती की गई है, जिसका सीधा फायदा राज्य के खनन उद्योगों को मिलेगा। इससे राज्य में खनिज उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस कदम से छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राज्य का आर्थिक विकास तेजी से होगा।
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