बांग्लादेश के विदेश सचिव पद से हटाए जाएंगे जशीम उद्दीन, यूनुस सरकार से मदभेद उजागर

जशीम उद्दीन, जो सितंबर 2024 में बांग्लादेश के विदेश सचिव बने थे, को पद से हटाने की प्रक्रिया में हैं। सूत्रों का कहना है कि उनका यूनुस प्रशासन के साथ मतभेद है, खासकर रोहिंग्या संकट पर। इस बीच, पूर्व सचिव नजरुल इस्लाम ने विदेश मामलों की कुछ जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जिससे जशीम उद्दीन के निष्कासन की अटकलें तेज हो गई हैं।

बांग्लादेश के विदेश सचिव जशीम उद्दीन को उनके पद से हटाया जा रहा है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस और विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है।

सितंबर 2024 में बांग्लादेश के 27वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए जशीम उद्दीन ने हाल ही में लो प्रोफाइल रखा है। हालांकि यूनुस प्रशासन ने अभी तक उनके निष्कासन पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सूत्रों ने आंतरिक रूप से ऐसा संकेत मिलने की बात कही है।

इस बीच देश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रोथोम अलो की रिपोर्ट में कहा गया है कि सचिव (पूर्व) नजरुल इस्लाम ने विदेश सलाहकार हुसैन के मौखिक निर्देशों पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं।

विशेष रूप से, नजरुल इस्लाम ने 15 मई को टोक्यो में जापान के साथ विदेश सचिव-स्तरीय बैठक में बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

यह पांच दशक में पहली बार था जब बांग्लादेश के विदेश सचिव के अलावा किसी और ने इस तरह की बैठक का नेतृत्व किया।

सूत्रों ने बताया कि पिछले 12 दिनों में, जशीम उद्दीन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिव रैंक के दो अन्य अधिकारियों के साथ किसी भी अंतर-मंत्रालयी बैठक में मौजूद नहीं रहे हैं।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि विदेश नीति प्राथमिकताओं, खासकर रोहिंग्या संकट और राखीन कॉरिडोर के संबंध में प्रमुख नीति निर्माताओं के साथ जशीम उद्दीन के मतभेद थे।

जशीम उद्दीन ने मानवीय गलियारे और रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र की पहलों का विरोध किया था, जिसे यूनुस और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) खलीलुर रहमान ने आगे बढ़ाया था और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा था।

उनके विचार सैन्य नेतृत्व के साथ मेल खाते हैं, जिन्हें डर है कि मानवीय गलियारा बिना किसी रणनीतिक लाभ के बांग्लादेश की संप्रभुता से समझौता साबित हो सकता है। साथ ही, नॉन-स्टेट एक्सटर्नल एक्टर्स संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ कर सकते हैं और मानवीय गलियारे में प्रत्यावर्तन की बजाय शरणार्थियों की आमद देखी जा सकती है।

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