केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संगठन पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को स्वीकार करते है: PFI

भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) को आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के मामले में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर पीएफआई का भी बयान सामने आया है, संगठन के केरल राज्य के महासचिव अब्दुल सत्तार ने कहा कि पीएफआई के सभी सदस्यों और जनता को सूचित किया जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को विघटित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने PFI पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है, संगठन इस निर्णय को स्वीकार करता है। 

सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून (UAPA) के तहत ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी) , कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), जूनियर फ्रंट, नेशनल विमेंस फ्रंट और रिहैब फाउंडेशन (केरल) को भी प्रतिबंधित किया गया है।बीते दिनों राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के नेतृत्व में जांच एजेंसियों की टीम ने पीएफआई के ठिकानों पर  IS कनेक्शन, टेरर फंडिंग समेत कई गंभीर मामलों में छापेमारी कर 400 से अधिक नेताओं को गिरफ्तार किया था। जिसके विरोध में संगठन के कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन किया था।