CAA के विरोध की आड़ में देश को तोड़ने की बात करने वालों पर हो कार्रवाई : बीजेपी

राज्यसभा में शुक्रवार को भाजपा सदस्य आर के सिन्हा ने सीएए के विरोध करने की आड़ में देश को तोड़ने की बात करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से अराजकता पैदा करने का काम करते हैं और अशांति फैलते हैं । 

सीएए का मुद्दा उठाते हुए उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान आर के सिन्हा ने कहा ‘‘संसद के दोनों सदनों में सीएए संबंधी विधेयक को बहुमत से पारित किया गया और कानून बनने के बाद इसे लागू किया गया है लेकिन कई जगहों पर इसका विरोध किया गया।’’ उन्होंने कहा ‘‘विरोध पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है और ऐसे विरोध का स्वागत भी है।’’उन्होंने कहा ‘‘लेकिन देखने को मिला कि विरोध की आड़ में देश को तोड़ने के नारे लगाए गए और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हुईं।

ऐसे हालात पैदा किए गए कि अराजकता की स्थिति बन जाए। यह चिंताजनक है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए।’’ सिन्हा ने राजनीतिक दलों से मिल बैठकर बातचीत करने एवं समाधान निकालने की अपील करते हुए कहा कि देश को तोड़ने की बात करने वालों और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से अराजकता पैदा करने के प्रयास करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। शून्यकाल में ही तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक ने पुलिस की हिरासत में कथित यातना दिए जाने पर रोक लगाने के लिए सरकार से एक विधेयक लाए जाने की मांग की।

भाजपा सदस्य ने कहा कि यह विधेयक व्यापक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक होना चाहिए जिसमें यातना को परिभाषित किया जाए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने के लिए एक निवारण तंत्र बनाए जाने की मांग भी की। भाजपा के डॉ अशोक बाजपेयी ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की मांग करते हुए कहा कि शिक्षा का व्यावसायीकरण रोका जाना चाहिए क्योंकि महंगी एवं व्यावसायिक होने के कारण शिक्षा का मूल उद्देश्य बदल जाता है।

वहीं जी वी एल नरसिंह राव ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की तरह ही आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की ताकि वे अर्थसंकट की वजह से छूटी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने जनजातियों के अधिकारों की रक्षा किए जाने और उनकी जमीन से उनके विस्थापन को रोकने के लिए उपाय सुझाने की खातिर एक समिति बनाए जाने की मांग भी की। इनके अलावा भाजपा के कैलाश सोनी, बीजद के प्रसन्न आचार्य एवं तेदेपा के कनकमेदला रविन्द्र कुमार ने भी अपने अपने मुद्दे शून्यकाल के दौरान उठाए।