सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने महामारी की दूसरी लहर के दौरान लोगों को राहत प्रदान करने की एक योजना के तहत मई में करीब 55 लाख लोगों को 28 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया। यह वितरण राशन की दुकानों के जरिए किया गया।साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत जून में अब तक 2.6 करोड़ लाभार्थियों को 1.3 लाख मेट्रिक टन गेहूं और चावल उपलब्ध कराया गया है।
खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने मीडिया ने पीएमजीकेएवाई योजना के कार्यान्वयन की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब तक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के डिपो से 63.67 लाख टन (मई और जून के लिए योजना तहत किए जाने वाले कुल आवंटन का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा) से ज्यादा खाद्यान्न ले चुके हैं।
योजना के तहत केंद्र सरकार दो महीने (मई-जून 2021) के लिए मुफ्त खाद्यान्नों का वितरण कर रही है। वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शामिल करीब 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण कर रही है।
योजना के तहत करीब 80 लाख टन खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। यह वितरण मौजूदा खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले नियमित आवंटन से इतर किया जा रहा है।पांडे ने कहा, “मई 2021 के लिए करीब 55 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को लगभग 28 लाख टन और जून 2021 के लिए करीब 2.6 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को लगभग 1.3 लाख टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है।”
उनके मुताबिक बृहस्पतिवार तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मई में 90 प्रतिशत और जून 2021 में 12 प्रतिशत लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। इसके तहत मई, जून माह में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक सब्सिडी दी जा चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्या अन्न योजना के तहत दोनों महीनों के लिये 9,200 करोड़ रुपये से अधिक सब्सिडी दी गई है।
