दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभा में होगा पेश, डेटा संरक्षण विधेयक पर लोकसभा में होगी चर्चा

दोनों ससंद में आज हंगामे के आसार है, क्योंकि सरकार लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को पारित करने का प्रयास कर रही है। पिछले सप्ताह विधेयक पेश किये जाने का विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार करने और पारित करने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। विपक्ष के वॉकआउट के बाद लोकसभा में बिल को मंजूरी मिल गई।

राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिनमें से 8 फिलहाल खाली हैं। इसका मतलब है कि वर्तमान ताकत 237 है। इस प्रकार, उच्च सदन में विधेयक को पारित करने के लिए बहुमत का निशान 119 होगा। दूसरी ओर, कांग्रेस समेत आप को समर्थन देने वाले सभी दलों की संयुक्त ताकत 107 है। वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल ने विधेयक को अपना समर्थन दिया है, जिसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 112 सीटें हैं। बीजेडी की 9 सीटों,वाईएसआरसीपी की 9 सीटों और टीडीपी की 1 सीटों के समर्थन के साथ, कुल 131 सीटों तक पहुंच जाएगी, जिससे उच्च सदन में विधेयक पारित होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

इससे पहले 3 अगस्त को इंडिया गठबंधन के सदस्यों के वॉकआउट के बाद विधेयक को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया था। यह विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।अमित शाह आज राज्यसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार और पारित करने के लिए भी प्रस्ताव रखेंगे।