'बिटक्वाइन घोटाला’ मामले की जांच के लिए FBI की कोई टीम नहीं आयी भारत, सीबीआई ने किया खुलासा - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

‘बिटक्वाइन घोटाला’ मामले की जांच के लिए FBI की कोई टीम नहीं आयी भारत, सीबीआई ने किया खुलासा

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज कर दिया है कि अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) कथित बिटक्वाइन मामले की जांच के लिए कर्नाटक में है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज कर दिया है कि अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) कथित बिटक्वाइन मामले की जांच के लिए कर्नाटक में है। सीबीआई ने बयानों को ‘‘मनगढंत’’ और ‘‘काल्पनिक’’ करार दिया। 
सीबीआई ने एक बयान में कहा कि मामले की जांच के लिए एफबीआई ने कोई टीम भारत नहीं भेजी है और न ही अमेरिकी जांच एजेंसी ने सीबीआई से इस मामले में जांच का अनुरोध किया है। 
कांग्रेस ने किया था बिटकॉइन घोटाले पर सवाल 
सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा,‘‘ इस तरह, भारत में सक्षम प्राधिकार द्वारा जांच के लिए किसी प्रकार की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता। सीबीआई भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो होने के नाते एफबीआई सहित अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ करीबी समन्वय करती है।’’ 
सीबीआई का यह बयान उस वक्त आया है जब शुक्रवार को कांग्रेस ने सवाल किया था कि क्या कथित ‘‘बिटक्वाइन घोटाले’’ की जांच के लिए एफबीआई भारत में हैं। संबंधित पक्ष ने पिछले वर्ष आरोप लगाया था कि कर्नाटक की भाजपा सरकार मामले को छिपा रही है। 
सुरजेवाला ने भी बिटकॉइन घोटाले पर किया ट्वीट 
बाद में, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एफबीआई की टीम के मौजूद होने संबंधी बयान और रिपोर्ट ‘‘काल्पनिक एवं बेबुनियाद हैं’’ और गलत इरादे से फैलाई गयी हैं। 
कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने एक ट्वीट में कहा था कि उनका मानना ​​है कि एफबीआई अरबों डॉलर के बिटक्वाइन घोटाले की जांच के लिए दिल्ली में है। वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर कहा था,‘‘बिटक्वाइन घोटाले की परतें आखिरकार खुल रही हैं।’’ 
उन्होंने सरकार से जांच के और संदिग्धों के ब्योरे देने की मांग की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कथित बिटकॉइन घोटाले के विषय पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल से कहा था कि यदि उनके पास कोई कागजात हैं तो वे उन्हें जांच एजेंसियों को मुहैया कराए।

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