ट्विटर ने भारत सरकार के कानूनी अनुरोध के बाद लगभग 35 ट्वीट्स को ‘रोका’ है। लुमेन डाटाबेस पर उपलब्ध सूचना से यह जानकारी मिली है।
सूचना के अनुसार ट्विटर को 21 जून को भारत सरकार से 37 ट्वीट्स के खिलाफ कानूनी अनुरोध मिले थे।
चूंकि ट्वीट को रोक दिया गया हे, अत: उसमें कही गयी बातों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता।
लुमेन डाटाबेस एक स्वतंत्र शोध परियोजना है जो ऑनलाइन सामग्री पर रोक संबंधित कानूनी आदेशों का अध्ययन करती है। सामग्री को रोकने के लिए ट्विटर द्वारा प्राप्त अनुरोधों को इसकी साइट पर प्रकाशित किया जाता है।
इस बारे में संपर्क किये जाने पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमारे देश में रोक लगाने से जुड़ी जो नीति है, उसमें स्पष्ट है कि वैध कानूनी मांग के जवाब में या जब सामग्री स्थानीय कानून (कानूनों) का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो कुछ सामग्री तक पहुंच को रोकना आवश्यक हो सकता है। ’’
प्रवक्ता के अनुसार यह रोक उस विशिष्ट क्षेत्राधिकार/देश तक सीमित है जहां सामग्री को अवैध माना जाता है।
खाताधारक का अगर ट्विटर खाते से जुड़ा ई-मेल है तो, उस पर एक संदेश भेजकर सूचित किया जाता है। ताकि उपयोगकर्ता को पता चले कि ट्विटर को खाते से संबंधित कानूनी आदेश प्राप्त हुआ है।
ट्विट ने 17 जून के कानूनी आदेश के बाद हाल में 50 ट्वीट को प्रतिबंधित किया है।
