केंद्र के नक्शेकदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को तुरंत एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे राज्य सरकार के लगभग 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
कोविड महामारी के मद्देनजर राज्य के खजाने पर वित्तीय भार के कारण 2020 में डीए संशोधन को रोक दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2020 में घोषणा की थी कि 1 जुलाई 2021 तक डीए में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। आम तौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को सालाना दो बार डीए बढ़ाया जाता है। संशोधन को टालने के फैसले ने सरकारी कर्मचारियों को तीन वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र ने 14 जुलाई को मूल वेतन के डीए को 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत करने की घोषणा की। राज्य इसका पालन करेगा और मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग से इस पर तुरंत एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, ताकि बदलाव को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। इस आदेश से राज्य सरकार के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी लाभ होगा।
