उत्तर प्रदेश के कानपुर के आश्रय गृह की 57 नाबालिग लड़कियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा। कोर्ट ने कोरोना संकट के बीच देशभर में संरक्षण में रह रहे बच्चों की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लिया है।
इस मामले में वकील अपर्णा भट ने एक याचिका दायर कर इन 57 नाबालिग लड़कियों के उचित ‘‘उपचार एवं सुविधाओं” का अनुरोध किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान, कोर्ट को तमिलनाडु की वकील ने सूचित किया कि चेन्नई के रोयापुरम में सरकारी आश्रय गृह में कोरोना वायरस से संक्रमित 35 बच्चे अब स्वस्थ हो गए हैं और फिर से केंद्र में आ गए हैं।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को न्यायमित्र नियुक्त किया और सभी शेष राज्यों से शुक्रवार तक अपने जवाब अग्रवाल के पास दायर कराने को कहा और मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की।
कोर्ट ने गौर किया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा ने मामले में जारी नोटिस पर अपने-अपने जवाब नहीं दिए हैं।
तीन अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और कई अन्य अधिकारियों को संरक्षण में रहने वाले बच्चों के बचाव के लिए निर्देश जारी किए थे।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि जैसे-जैसे वैश्विक महामारी बढ़ रही है, यह महत्त्वपूर्ण है कि बाल देखभाल संस्थानों, देखभाल एवं संरक्षण केंद्रों और पालक गृहों एवं रिश्तेदारों के पास रह बच्चों में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्राथमिकता से तत्काल कदम उठाए जाएं।
