सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर को दी परियोजनाओं को आरंभ करने की इजाजत,लोगों के अपना मकान का सपना होगा सच

यूपी के  नोएडा  और ग्रेटर नोएडा में यूनिटेक बिल्डर की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 35 निविदाएं जारी की गई हैं। इसके साथ ही नोएडा प्राधिकारण में संशोधित ले आउट की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना से करीब छह हजार फ्लैट खरीददारों को लाभ मिलने वाला है। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने पहले चरण में 35 निविदाएं जारी की हैं। बता दें कि इस परियोजना के चालू होने से काफी लोग इन फ्लैट को तैयार होने के बाद खरीद सकते है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत देश के दूसरे शहरों में अधूरी पड़ी यूनिटेक की परियोजनाओं के लिए हैं। अधूरे कार्य शुरू करने और मरम्मत आदि के लिए ये निविदाएं निकाली गई हैं। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ऋतु महेश्वरी ने बताया कि यूनिटेक परियोजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संशोधित ले-आउट प्लान को मंजूरी देने में भी नियमों का ध्यान रखा जाएगा।

वही यूनिहोम्स -तीन बायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत कुमार ने बताया कि आगामी तीन से चार माह में यूनिटेक परियोजनाओं के अधूरे कार्य पूरे करने की कवायद शुरू होने की उम्मीद है, निविदाएं निकाली जा रही हैं और प्राधिकरण से ले-आउट प्लान को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नोएडा प्राधिकरण के महा प्रबंधक (योजना) इश्तियाक अहमद ने बताया कि यूनिटेक के प्रतिनिधियों ने ले-आउट प्लान की मंजूरी प्राप्त करने की शुल्क और अपलोड करने की प्रक्रिया की जानकारी ली है। 

उन्होंने कहा कि जल्द ही योजना प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी जिसके बाद नक्शे की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक संशोधित योजना और नक्शे के लिए आवेदन से पहले यूनिटेक के नए बोर्ड को दो तिहाई फ्लैट खरीदारों से सहमति लेनी आवश्यक है। यूनिटेक के सूत्रों का कहना है कि नोएडा सेक्टर 96, 97, 98 के दो-तिहाई फ्लैट खरीदारों से सहमति ले ली गई है जबकि सेक्टर 113 और 117 समेत दूसरी परियोजनाओं के फ्लैट खरीदारों से सहमति लेने की प्रक्रिया चल रही है।