उत्तर प्रदेश सरकार की बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना नहीं : अनिल राजभर

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उमाशंकर सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान पूछा, प्रदेश में वर्तमान में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत नौजवानों में कितने बेरोजगारों को सेवायोजित कर दिया गया है और क्या सरकार शेष बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के दल नेता और राज्य में पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने मॉनसून सत्र (Monsoon session) के पांचवें दिन शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान पूछा, प्रदेश में वर्तमान में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत नौजवानों में कितने बेरोजगारों को सेवायोजित कर दिया गया है और क्या सरकार शेष बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी।
सिंह के इस प्रश्‍न पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर  ने बताया कि सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों के पंजीकरण की व्यवस्था है और 19 मार्च 2017 से 12 सितंबर 2022 तक 25, 39,619 अभ्‍यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है।
उन्होंने आगे बताया कि 19 मार्च 2017 से 31 अगस्‍त 2022 तक सेवायोजन विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार मेलों के माध्‍यम से 6,68,269 अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए चयनित कराया गया है।बसपा विधायक ने पूरक प्रश्‍न किया कि रोजगार से वंचित जो शेष अभ्‍यर्थी हैं क्या सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी, इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार की बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना नहीं है।

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