श्रीलंका में गहराया आर्थिक संकट! राष्ट्रपति ने की 17 सदस्यीय कैबिनेट की नियुक्ति, जानें किसे नहीं मिली जगह

अपने कार्यालय के प्रवेश द्वार पर नौवें दिन भी जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को एक नया मंत्रिमंडल नियुक्त किया। राष्ट्रपति ने एक 17-सदस्यीय कैबिनेट नियुक्त किया, जिसमें अधिकांश पुराने और वरिष्ठ सांसदों को हटा दिया गया जो पिछली कैबिनेट में थे। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, उनके बेटे नमल, छोटे भाई तुलसी और बड़े भाई चमल और उनके बेटे शशिंद्रा सहित पांच राजपक्षे के विपरीत, राजपक्षे परिवार के किसी भी सदस्य को नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, इन्होंने पिछली कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले थे। 

ईंधन, बिजली, भोजन और दवा जैसी कुछ बुनियादी जरूरतों के बिना बड़े वित्तीय संकट के बीच, श्रीलंका में 31 मार्च से आंदोलन जारी है। 2 अप्रैल को एक बड़ा विरोध शुरू हुआ, जिसमें प्रतिष्ठित शहर के चौराहे पर राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया गया जिसका रुख हिंद महासागर की ओर है। जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे को अपना कार्यालय स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गैर-राजनीतिक विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सभी राजपक्षों को पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। 

विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के साथ, श्रीलंका बिजली उत्पादन के लिए ईंधन सहित लगभग सभी आयातों के लिए भुगतान करने में असमर्थ रहा है, जिसके कारण घंटों की दैनिक बिजली कटौती और परिवहन प्रणाली में बड़ी खराबी आई है। आपातकालीन आपूर्ति के लिए शेष विदेशी भंडार को बचाने के लिए मंगलवार (12 अप्रैल) को, कोलंबो ने घोषणा की थी कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से एक बेलआउट पैकेज की मांग करेगा जो लंबित बाहरी ऋण भुगतान को रोक देगा। 

रविवार को, वित्त मंत्री सहित एक टीम आवश्यक वस्तुओं के आयात और लेनदारों को भुगतान करने के लिए कम से कम 4 बिलियन डॉलर सुरक्षित करने के लिए आईएमएफ के लिए रवाना हुई। जनवरी से भारत ने श्रीलंका को भोजन, ईंधन और दवाओं में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। रिपोटरें के अनुसार, हिंद महासागर द्वीप राष्ट्र ने अपने निकटतम पड़ोसी से 2 बिलियन डॉलर और देने का अनुरोध किया है, जिस पर नई दिल्ली ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।