वॉशिंगटन : अमेरिका की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को अमेरिकी जनगणना में ‘नागरिकता’ के सवाल को शामिल करने की अपील को ठुकराते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ा झटका दिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रम्प प्रशासन की 2020 की जनगणना में नागरिकता के सवाल को शामिल करने की कोशिश पर पानी फेर दिया।

उन्होंने फैसले में सरकार की दलील को ‘‘विवादित’’ बताया। ट्रम्प प्रशासन के पास इस पर नए सिरे से अपील करने का रास्ता अब भी खुला हुआ हैं जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान गए ट्रम्प ने फैसल पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि नागरिकता के सवाल को जनगणना में शामिल ना करना ‘‘ एकदम बेतूका ’’ है।
उन्होंने कहा कि सरकारी वकील अब 2020 जनगणना को लंबित कराने की कोशिश करेंगे, ‘‘ चाहे जितना भी समय लगे ’’ … ताकि शीर्ष अदालत से नया फैसला लेने के लिए ‘‘अतिरिक्त जानकारी’’ दी जा सके। वहीं सरकार की इस पहल के आलोचकों का कहना है कि इस सवाल के अप्रवासियों को गंभीर नुकसान होगा।


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