भारतीय राजदूत ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, भारत दौरे को लेकर हुई चर्चा

निकोसिया, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। साइप्रस में भारतीय हाई कमिश्नर मनीष ने शनिवार को निकोसिया में प्रेसिडेंशियल पैलेस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर मई 2026 में राष्ट्रपति के भारत दौरे की तैयारियों की समीक्षा की।

साइप्रस में भारतीय दूतावास के अनुसार, दोनों पक्षों ने भारत-साइप्रस संयुक्त एक्शन प्लान के तहत मुख्य डिलिवरेबल्स पर चर्चा की। इसमें जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान बने मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए व्यापार, निवेश, नवाचार और कनेक्टिविटी सहित विभिन्न सेक्टर्स में सहयोग को गहरा करने पर फोकस किया गया।

भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिनटेक और मैरीटाइम सहयोग जैसे अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में विकास पर भी चर्चा की। साथ ही, एकेडमिक और संस्कृति के माध्यम से लोगों के बीच लिंकेज को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया।”

पिछले साल अक्टूबर में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और उनके साइप्रस काउंटरपार्ट कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस ने नई दिल्ली में अपनी मीटिंग के दौरान भारत-साइप्रस जॉइंट एक्शन प्लान 2025-2029 की समीक्षा की थी।

मीटिंग के बाद डॉ. जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, “नई दिल्ली में साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हमने भारत-साइप्रस संयुक्त एक्शन प्लान 2025-2029 की समीक्षा की, जिस पर जून 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी के साइप्रस दौरे के दौरान नेताओं ने सहमति जताई थी। हमारी बातचीत में वैश्विक भू-राजनीतिक हालात, हमारे अपने-अपने इलाकों में हो रहे विकास और मल्टीलेटरल फोरम में हमारे सहयोग पर भी बात हुई। जैसे ही साइप्रस 2026 में यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा, हमें भरोसा है कि भारत-ईयू के संबंध और मजबूत होंगे।”

इससे पहले जून 2025 में साइप्रस के अपने दौरे के दौरान, पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया था।

प्रधानमंत्री ने निकोसिया में प्रेसिडेंशियल पैलेस में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के साथ भी बड़े स्तर पर बातचीत की, जिसमें व्यापार, निवेश, सुरक्षा और तकनीक में सहयोग को और गहरा करने के रास्ते तलाशे गए।

दोनों नेताओं ने भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) के महत्व पर जोर दिया। आईएमईसी एक बदलाव लाने वाला मल्टी-नोडल इनिशिएटिव है जो शांति, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और सतत विकास को बढ़ावा देता है।

आईएमईसी को कंस्ट्रक्टिव क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर देखते हुए, उन्होंने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और बड़े मिडिल ईस्ट में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप से बड़े मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक गहरे एंगेजमेंट और इंटरकनेक्शन के कॉरिडोर को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।

–आईएएनएस

केके/पीएम

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